सार्वजनिक संस्थानहरुले अब आफू खुशी आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न नपाउने

Advertisement

काठमाडौंः सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनीहरुलाई अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न रोक लगाउने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने भएको छ । सरकारले भोगचलन गर्न दिएको अचल सम्पत्ति विभिन्न नाममा बिक्री गर्न थालेपछि नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।

सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनीहरूको नाममा रहेको घरजग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागू हुनेछ । सरकारले व्यवसाय गरेर कमाउन ठूलो लगानी गरेका यस्ता संस्थाहरुमध्ये अधिकांशको स्थिति दयनीय छ ।

प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्ताक्षेप, आवश्यकभन्दा बढि कर्मचारी, सुशासनको अभाव जस्ता कारणले गर्दा सरकारको लगानी रहेका यस्ता संस्थाहरुले सरकारलाई प्रतिफल दिनुको साट्टा उल्टै अनुदान दिएर कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यस्ता संस्थाहरुले खर्च धान्न नसकेपछि महंगो मूल्यका घरजग्गा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नयाँ मापदण्ड जारी गर्नुपरेको सरकारले जनाएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार उनीहरुले ऋण तिर्न भन्दै आफ्नो सम्पत्ति जथाभावी बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

वेथितिका कारण ठूलो आर्थिक व्ययभर बढाउँदै गएका यस्था संस्थाहरुले राज्यले लगानी गरेअनुसार प्रतिफल दिनुभन्दा खर्च बढाउने, लेखापरीक्षण पनि नगर्ने, व्यवसायिक मोडलमा पनि अघि बढन नदिने, दायित्व बढ्दै गएपछि जग्गा बेचेर वा सरकारसँग अनुदान मागेर कर्मचारीलाई तलव खुवाउने काम गर्दै आएका छन् ।

नयाँ मापदण्डअनुसार यस्ता संस्थाहरुले व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने प्रयोजनका लागि योजनासहित आए जग्गा बिक्री गर्न पाउने भए पनि अन्य कारण देखाएर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि सरकार वा सरकारको स्वामित्व रहेको अन्य संस्थालाई मात्रै बिक्री गर्न पाइने छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement