काठमाडौँः सिन्डिकेट कायम राख्न माग गर्दै गाडी बन्द गरेका आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरुविरुद्ध सरकार कठोर बनेको छ । सरकारले यस्ता व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालकोसहितको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आजै गृहमन्त्रीको निर्देशनमा यातायात व्यवसायी संगठनका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई धमाधम पक्राउसमेत गरिएको छ । दुई मन्त्री र गभर्नरसहितको बैठकले ‘सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समिति र संघहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखी पठाउने ।’ भनी निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका यातायात व्यवसायी महासंघ र हालका पदाधिकारीहरुको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्थाले संकलन गरेर त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी र समितिहरुलाई यातायात पूर्ववत अवस्थामा सुचारु गर्न आग्रह गर्दै बैठकले व्यवसायीको सहजताका लागि कम्पनी दर्ताका लागि अनिवार्य पाँचवटा गाडी चाहिने व्यवस्थालाई तत्काल हटाएर एउटा गाडी भएमा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री थापा र यातायात मन्त्री महासेठले बीमा लगायतका व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि सरकार लचिलो भए पनि सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार कुनै हालतमा पछि नहट्ने पनि जानकारी गराएका छन् ।
