काठमाडौंः वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठक सोमबार अर्थमन्त्रालयमा बसेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए ।
बैठकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, संगठन संरचना, पूर्वाधार विकास, कानूनी संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा साधन र स्रोतको विनियोजनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रदेश मन्त्रीहरुले कर कसले उठाउने भन्ने विषयमा छुट्टै निकाय बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै हरेक कर तीनै तहमा बाँडिन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा काम हुनुपर्ने, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पैरवी लिनुपर्ने बताएका थिए ।
उनीहरुले स्रोत साधनको बाँडफाँड र अधिकारलाई केन्द्रले प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको गुनासो गर्दै प्रदेशहरुको समस्या समाधानमा केन्द्रले उदासिनता देखाएका बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले केही समय केही दुविधा देखिए पनि त्यसलाई आगामी दिनमा सुल्झाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
