काठमाडौंः नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्याश गरेका छन् ।
भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको शुक्रबार दुई नेताले ‘स्वीच अन’ गरेर शिलान्याश गरेका हुन् । एमालेको कारण तेइस बर्ष ढिलो भएको अरुण तेसोको शिलान्यास एमालेकै सरकारको पालामा जुरेको हो । एमालेको विरोधपछि विश्व बैंक यस आयोजना लगानी गर्नबाट पछि हटेको थियो ।
आज नेपालका मन्त्रीहरु भारतीय अधिकारीको समेत उपस्थिति मोदी र ओलीले यस आयोजनाको शिलान्यास गरेसँगै अरुण तेस्रो आयोजना बन्ने निश्चित भएको छ । भारतको सरकारी स्वामित्वको आयोजना भएकोले अरुण तेस्रो अघि बढाउन केही सहज भएको हो । भारतीय निजी कम्पनीले बनाउने इच्छा देखाएका आयोजना कि ओगटेर कि फिर्ता भएर जाने हुँदै आएको छ ।
अरुण तेस्रो संखुवासभामा अवस्थित आयोजना हो । शिलान्यास हुँदा आयोजनाको आयोजनास्थलबाट नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष दृश्य प्रसारण गरेको थियो भने होटल द्वारिकाबाट मोदी र ओलीले स्वीच अन गरेका थिए । यसअघि ओलीको भारत भ्रमणकै क्रममा यस आयोजनाको शिलान्यास गर्ने भनिए पनि नेपालमा रहेको आयोजना भारतबाट शिलान्यास गर्दा विवाद हुने देखिएपछि स्थगित गरिएको थियो ।
आयोजनास्थल फ्याक्सिन्दा दोभान र शिलान्याश स्थल ‘भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत’ जोडिएको थियो। लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन नेपाललाई यही वैशाख २० गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । क्षेत्राधिकार मिचेर अनुमति दिएको भन्दै बोर्डको निर्णयको विरोध हुँदै आएको छ ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजना निर्माणका लागि सतजलले नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ।
आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच विसं २०७१ मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीन पटक म्याद थपिएको छ।
लगानी बोर्डले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप छ महिना समय दिएको छ। आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब चार अर्ब हुने अनुमान छ । भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ। यस्तै संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले पाँच अर्ब ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ।
जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा सतलजले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ।
आयोजनाबाट उत्पादित कुल बिजुलीको २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १९७ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। प्रवद्र्धक कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट निशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत वार्षिक रुपमा रु १३ अर्ब ९२ करोड लाभ प्राप्त गर्नेछ।
विसं २०७१ मंसिर १० मा लगानी बोर्ड र भारतको सतलज कम्पनीबीचमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रवद्र्धक कम्पनीले सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ भने प्रभावितहरुलाई घरजग्गाको मुआब्जा प्रदान गरिसकेको जनाइएको छ।
सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी सतलजलाई उपलब्ध उपलब्ध गराइसकेको छ। आयोजनाको बाँध र पावर हाउस निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएको सतलज र नेपाल सरकारबीच आयोजना निर्माणका लागि २०६४ सालमा समझदारी भएको हो ।
