‘वान स्टप सेन्टर’ बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति मलेसियन दूतावास आक्रोसित

Malaysian-embassy

काठमाडौंः सरकारले ‘वान स्टप सेन्टर’ तत्काल काम बन्द गर्न निर्देशन दिँदै सेन्टरका सञ्चालकलाई प्रक्राउ र त्यसका कागजाजहरु जफत गरेपछि नेपालस्थित मलेसियन दूतावास आक्रोसित भएको छ ।

दूतावासले ‘वान स्टप सेन्टर’लाई आफ्नो काम सुचारु राख्न निर्देशन दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । मलेसियामा रोजगारीमा जानेहरुका लागि पहिलो कदमको रुपमा रहेको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी)लाई एक साताका लागि बन्द राख्न भनिए पनि दूतावासले वान स्टप सेन्टरलाई आफ्नो काम जारी राख्न भनेको छ ।

united_cement

गएको बुधबार श्रम मन्त्रीको निर्देशनमा कामदारहरुबाट तोकिएभन्दा बढी रकम लिएर ठगी भइरहेको र नेपालबाट कुनै स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेको भन्दै बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, आइएससी, ओएससी र भिएलएन सेवा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै साँझ प्रहरीले कारवाही गरेको थियो ।

आइतबार साँझ प्रहरीले बायोमेट्रिक सेन्टर, आइएससी, भिएलएन र वान स्टप सेन्टरमा छापा मारी केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कागजात र कम्प्युटरसमेत बरामद गरेको थियो ।

मलेसियन दूतावासले सोमबार सरकारको यस कदमप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यी संस्थाहरु मलेसिया सरकारकै एक अभिन्न अङ्ग रहेको र यी संस्थाहरुले श्रमिक छनौटदेखि सामाजिक तथा श्रम भिषाका लागि भिषा आवेदनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

दूतावासले सरकारले सुरु गरेको अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै आईएससीलाई आफ्ना कामकारबाही एक हप्ता वा थप सूचना नआएसम्मका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । दूतावासको यस निर्णयले मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया नै रोकिने देखिएको छ ।

आईएससी मलेसियामा कामदार छनौटको लागि अपनाइने प्रमाणिक प्रक्रियाको पहिलो चरण हो । यसको साथै दुतावासले सामाजिक र भ्रमण भिसा प्रदान गर्ने काम सहज रुपमा चालु राख्नको लागि वान स्टप सेन्टर (ओएससी)लाई आफ्ना काम कारबाहीहरु अर्को सूचना नआएसम्मको लागि सुचारु राख्न भनेको छ ।

मलेसियन दूतावासले सर्वसाधारणबाट प्रत्यक्ष भिसा आवेदन लिन बन्द गरिसकेको भन्दै मलेसियाली भिसा प्रणालीको प्रमाणिक प्रक्रिया अन्तर्गत ओएससी मलेसियाको लागि सम्पूर्ण भिसा आवेदनहरु संकलन गर्ने र बाँकी कार्य गर्न जिम्मेबार केन्द्र भएको दूतावासको स्पष्ट पारेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले भने आफूले मलेसिया जाने प्रक्रियाका लागि काम गर्न मलेसियन दूतावासबाहेक अरुलाई नचिनेको र रकम उठाउनका लागि कसैलाई स्वीकृति नदिएको भन्दै यी संस्थाहरुको वैधानिकता नरहेको स्पष्ट पारेको थियो ।