काठमाडौंः एक हजार दुईसय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविदुत आयोजना निर्माणका विषयमा विमति बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनलाई हटाएर उक्त मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।
आफूलाई सल्लाह नगरी पुनले उक्त आयोजना नेपाल आफैले बनाउने र चाँडै टेण्डर प्रक्रियामा जाने भनेर श्वेतपत्र जारी गरेको, चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने भन्दै लबिङ गर्दै हिँडेको भन्दै ओलीले पुनलाई मन्त्री पदबाटै हटाउनेसम्मको तयारी गरेका छन् ।
यदी मन्त्री पदबाट नहटाए पुनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय टुक्राएर सिंचाई मन्त्रालय उनलाई दिने वा मधेसी दलका लागि भनेर राखिएको कुनै एक मन्त्रालय दिने संभावना रहेको स्रोतले जानकारी दियो । बढी संभावना भने मन्त्री पदबाटै हटाउने छ ।
यसअघि ओलीकै सल्लाहमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एकाबिहानै कार्यक्रम गरी चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)लाई आयोजना जिम्मा लगाएका थिए ।
उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले सो सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले हस्ताक्षर गरेका थिए । विना प्रतिस्पर्धा मापदण्डविनाको मोडालिटीमा अपारदर्शी ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जिम्मा लगाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री कमल थापाले गेजुवासँग सम्झौता रद्द गरी बुढीगण्डकी नेपाल आफैले बनाउने निर्णय गरेका थिए । तत्कालिन समयमा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिन एक भएका हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का नेता दाहालबीच दुश्मनी अन्त्य भएर सम्वन्ध सुमधुर हुनुको कारण पनि बुढीगण्डकी नै भएको बताइँदै आएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी गेजुवा कर छलीदेखि आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, आर्थिक प्रलोभनमा नेतादेखि प्रशासकहरुलाई प्रभाव पारेर निर्णयहरु गराउने जस्ता कार्यमा लाग्दै आएको भन्दै उसलाई बुढीगण्डकी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना नदिई नेपाल आफैले यसको निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा मन्त्री पुनले नेपाल आफैले बुढीगण्डकी बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट भएका हुन । उनी अझै पनि सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै जिम्मा लगाउन लालयीत रहेको स्रोतको भनाई छ । अघिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले गेजुवाको कार्यालय भ्रमण गर्नुका साथै उनीहरुको मागअनुसार बुढीगण्डकी दिने प्रतिवद्धता जनाएर फर्किएका थिए । पछि अर्का प्रधानमन्त्री दाहाल चीन जाँदा पनि सोही कबुल गराइएको थियो ।
निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा चीन र भारतको चासो बढदा आयोजना अन्योलमा परेको छ । आयोजना प्रभावितहरुलाई मुआब्जा बितरणको काम भइरहेको छ भने सो क्षेत्रमा जग्गा किनबेचदेखि अन्य विकास निर्माणका कामहरु पनि लामो समयदेखि बन्द रहेको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका साँसददेखि अन्य सरोकारवालाहरुले विवादमा परेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले बुढीगण्डकी नबनाउने भन्दै नेपाल आफैले यो आयोजना अघि बढाउनुपर्ने पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।
दुई खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी विना प्रतिस्पर्धा दिइए उसले लागत दोब्बर बनाउने, त्यसले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । उक्त आयोजना प्रतिमेगावाट लागत दर थेग्न सकिने सीमामै रहेको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नेपालीहरुमार्फत नै लगानी जुटाएर आयोजना बनाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि लगानी गर्न आफूहरु पनि तयार रहेको उनले भनाई छ ।
यसअघिका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको समितिले बुढीगण्डकी नेपाल आफैले बनाउन सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । ओली, दाहाल र पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा भने फेरि निर्णय उल्ट्याएर बुढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई दिने योजनामा अघि बढेका छन् ।
ओलीको इच्छाअनुसार बालुवाटार सम्झौतामा जोखिम लिएरै आफैले गेजुवासँगको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका जनार्दन शर्मा उर्जा मन्त्रालयमा फेरि आउन इच्छुक हुँदाहुँदै पनि दाहालले उनलाई रोकेर पुनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुनुअघि नै सानो समूहसहित जनार्दन एमालेमा प्रवेश गर्ने हल्ला चलेको थियो ।
दुई पार्टीबीचको एकतामा भूमिका खेलेका जनार्दनले उर्जा मन्त्रालयमा इच्छा देखाएपछि नवगठित नेकपामा कुनै पनि पद लिएका थिएनन् । बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षले यो आयोजनाको ठूलो लागत नेपालले जुटाउन नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
बुढीगण्डकी नेपाल आफैले बनाउने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ कर लगाउँदै आएको छ । जबबाट विगत तीन बर्षदेखि बार्षिक आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी संकलन भइरहेको छ । बर्षमा २५ देखि ३० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने यस आयोजनाका लागि नेपालले सजिलै लगानी जुटाउनसक्ने अर्काथरीको विश्लेषण छ ।
अरुण ३ लाई क्षेत्राधिकार मिचेर उत्पादन अनुमतिपत्र दिनेदेखि पाँचसय भन्दा ठूला विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिने विषयमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बार्डसँग पुनको मनमुटाव बढेकाले पनि ओली पुनदेखि सन्तुष्ट छैनन् ।
घिसिङ पनि निशानामा
बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन नहुने भन्दै लबिङ गर्दै हिँडेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि प्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निशानामा परेका छन् ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भूमिका खेलेका उनलाई तत्काल हटाइहाल्दा आलोचना हुने भएकाले ओलीले ढिलाई गरेका हुन । घिसिङलाई कुनै आयोगमा नियुक्त गरेर वा कुनै देशको राजदूत बनाउने आश्वासनमा प्राधिकरणबाट मुक्त गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ ।
स्वर्णिम वाग्लेको समितिको सदस्य सचिवभएर घिसिङले नै बुढीगण्डकी नेपाल आफैले बनाउनसक्ने मोडालिटी सरकारलाई दिएका थिए । उनलाई पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका हुन । तर, प्राधिकरणको सरुवा बढुवादेखि नै उनीहरुबीच सम्वन्ध चिसिएकोमा बुढीगण्डकीका विषयमा घिसिङको रोल ठिक विपरित भएपछि उनी जनार्दनको निशानामा पर्दै आएका छन् ।
