काठमाडौंः भ्रष्टाचारको प्रमाण हेर्ने दृष्टिकोणमा मतैक्य हुन नसक्दा नेपालको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश भएको छ ।
लाउडा विमान भाडामा लिँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो ।
३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले सबै आरोपितले सफाइ पाउने भनी विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
तर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थमान श्रेष्ठ दोषी देखिएकाले उनीहरुलाई कैद र जरिवाना हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
२०५७ असोज १७ गते तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले चौथो जहाज भाडामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । ३ वटा ठूला क्षमताको विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्नेगरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै लाउडा विमान भाडा प्रकरण हो भनी आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
