नीति तथा कार्यक्रमको अर्थशास्त्र

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारले भर्खरै संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमाथि छलफल भई उठेका सवालको प्रधानमन्त्री जवाफ दिएर आवश्यक संशोधनपछि यो पारित हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन भई तीन तहका सरकार गठन भई संघीयता कार्यान्यनको क्रममा पहिलो पटक प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत हुने गरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएको पृष्ठभूमिमा स्वभाबिक रुपमै अनेकन टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् । सत्तारुढ दलहरुले जनमुखी, प्रगतिशील, सन्तुलित र अग्रगामी भएको जिकिर गरिरहँदा सत्ता वाहिर रहेका दलबाट मिठो निबन्ध पर्याय, चुनाबी घोषणापत्र, कर्मकाण्डी एवं परमपरावादी भएको आरोप लगाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम सुन्दर भए पनि स्रोतको चुनौति रहने अर्थविदहरुले जनाएका छन । अर्थतन्त्र राजनीतिमा देखापरको सकारात्म संकेत कुनै पनि मुलुकको मुल उद्देश्य विकास, समृद्धि, शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन नै हो । विकास र समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य कुरा हो । मुलुकको जीवनमा संमृद्धिको क्षितिज उघ्रन थालेको संकेत मिलेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन हुनु, नेपालको संबिधान २०७२ निर्माण हुनु, तीन तहको निर्वाचन भई तीन तहको सरकार गठन भइसक्नु, २०७५ जेठ ३ मा एमाले र एमाओवादी जस्ता दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकहरुको एकीकरण हुनु प्रतिनिधसभामा केपी सरकारको एकल बहुमत हुनु, राजनीतिक दलहरुमा विकास प्रतिको लालसा बढेर उक्त संकेत पुष्टि गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमको सबल पाटाहरु नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाहरु तिथि मिति किटान गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने समयाबधि किटान भएको छ । एक बर्षभित्र गौतम बुद्ध बिमानस्थल, तीन बर्ष भित्र पोखरा बिमानस्थल सञ्चाल, धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी पुनर्निर्माण, पाँच बर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयलाई दोब्बर, प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ११० किलोवाटवाट १५०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याउने, पाँच बर्षमा पाँच हजार मेगावाट, काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग हुलाकी राजमार्ग, स्थानीय तहका सबै केन्द्रमा सडक पक्की सडक, कृषिमा आस्रित दुईतिहाईको ठूलो हिस्सा गैर कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बर, दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, १० बर्षभित्र नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तोरन्नी गर्ने उल्लेख भएको छ । यी सबै कार्य वर्तमान सरकाले उसको कार्यकालभित्रै पूरा गर्नुपर्छ । आयोजना पूरा गर्ने तिथि मिति किटान हुन नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष हो ।लगानीकर्तालाई एकैथलोबाट सुबिधा दिन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी लागत घटाइने जो भनिएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम बिस्तार गरिने जुन कुरा अगाडि सारिएको छ, त्यसले अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका राम्रो कार्यक्रम निरन्तरता दिएको सन्देश मिल्दछ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुले शिक्षामा राज्यले दिएको प्राथमिकतालाई उजागर गर्दछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनु सबै नेपाल्किो स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न खोजेको भान हुन्छ ।नीति तथा कार्यक्रमका दुर्बल पाटाहरु विकास गर्छु भनेर मात्र विकास हुने कुरा होइन । मुखले मात्र प्रगति गरेर पनि हुँदैन । कतिपय नागरिक अहिले पनि भोकै छन । युवातप्का स्वदेशमा रहन सकेको छैन । गाउँघरमा पुरुष नहुँदा लास महिलाले उठाउनुपर्ने अवस्था छ । कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक पेशाको रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा कृषिभूमि बाँझै परेका छन् । पर्यटन जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने क्षेत्र बिधिवत सुरुवात भएको ६५ बर्ष भइसक्दा पनि अझै बार्षिक १० लाख पर्यटक भित्राउन सकिएको छैन ।त्यही पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक बर्षमा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धिको नजिक र पाँच बर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, आगामी पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति आयलाई दोब्बर पुर्याउने, पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ११० किलोवाटबाट १५०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याउने, बिजुली उत्पादन पाँच बर्षमा पाँच हजार मेगावाट, १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउने, कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, १० बर्षमा नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तोरन्नी गर्ने जुन लक्ष्य तय गरिएको छ, यी कुराहरु सुन्दा कर्णप्रिय लाग्दछन । लक्ष्य प्राप्त गर्नु कठिन छन् । असंभव भने छैन । कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? त्यसमा निर्भर हुन्छ ।नीति तथा कार्यक्रममले प्राथमिकता पाउनुपर्ने कुरा भनेको प्रदेश र स्थानीय निकायको व्यवस्थापन, सबलीकरण र सशक्तीकरण हो । तर, नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय निकायको सबलीकरणप्रति यथेष्ट ध्यान पुग्न सकेको छैन । मधेशवादी दलहरुले संबिधान संशोधनको कुरा उठाई रहँदा उक्त कुरा नजरअन्दाज गरिएको छ ।निजगढ बिमानस्थलको निर्माणलाई तिब्रता दिइने भनिएको भएता पनि मिति किटान गर्न सकिएको छैन । मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं–बीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ । तिथि मिति किटान गर्न सकिएको छैन । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरुका जलयातायात सञ्चालन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने भनिएको छ । तर, के कहिले कसरी भन्ने कुरा खुलासा भएको छैन । मात्र जल यातायात भन्ने बिषयलाई छोइएको छ । युवा स्वरोजगार, गरिवसँग विश्वेश्वर जस्ता कतिपय राम्रा भनिएका कार्यक्रमहरु छायाँमा परेका छन भने नीति तथा कार्यक्रमलाई दलीय लेप लगाउँदै मदन भण्डारीमार्ग निर्माण गर्ने कुरा गरिएको छनीति तथा कार्यक्रमा अर्थब्यवस्था आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, स्वतन्त्र र स्वालम्बी अर्थतन्त्र कुनै पनि बजेटको अहम उद्देश्य हो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बर्षलाई समृद्धिको आधार हुने दावा गरेको छ । यद्येपी, कतिपयले यसलाई पाँच बर्षे रोडम्यापको रुपमा पनि अथ्र्याएका छन् । यसो त बिगतको बजेटले जस्तै कृषि, उर्जा, उद्योग, यातायात पर्यटन, भौतिक पूर्बाधार, सूचना प्रबिधि, सहकारीलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको लगानी यी क्षेत्रमा केन्द्रीत गरिने पूरानै कुरा उल्लेख भएको छ । सबै क्षेत्रको विकास गर्न राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्ने भनिएको छ । आर्थिक विकास मुलतः सूचना, तथ्याङ्कको गहन बिश्लेषण, अनुसन्धान र प्रमाणको अधारमा हुने बताइएको छ । भुगोल, प्रकृति, स्रोतसाधन क्षमताका र सम्भाबनाको तथ्यगत विवरण तयार पारिने उल्लेख भएको छ । बिभिन्न संघ संस्थामा रहेको निष्कृय पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका परिचालन गरिने बताइएको छ । शाब्दिक रुपमा नयाँ जस्तै भान हुने कुराहरु हुन, यी ।नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक बर्षमा दोहोर अंक नजिक र पाँच बर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावा छ । पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति आयलाई दोब्बर पुर्याइने उल्लेख भएता पनि आधार उल्लेख भएको छैन । पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ११० वाट १५०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याउने, पाँच बर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने, सार्बजनिक यातायात र पूर्बाधारका क्षेत्रमा चौबिसै घण्टा बिद्युत उपलब्ध गराइने बताइएको छ । तर कतिपयले यसलाई बिगतको जस्तै सस्तो नारा ठान्दछन । पाँच बर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पुर्याइने कुरा निकै सजिलोसंग बोलिएको छ । तर, बाँझै परेका जमिन, पुरा नभएका सिँचाई आयोजना, रासायनिक मलको अभाब सम्बोधन गर्न के गरिँदै छ ? भन्ने कुरा खुलासा भएको छैन । प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोलिने उल्लेख भएको छ । बैंक खाता बचत गर्ने रकम कसरी जोहो गर्ने ? भन्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।चिनी, औषधि, जुत्तामा आत्मनिर्भर हुने, सिमेन्ट निर्यात प्रबद्र्धन हुने गरी उत्पादन बृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको भएता पनि अन्य रुग्न उद्योग सञ्चालनको लागि प्रष्ट धारण पस्कन सकिएको छैन । जिडिपिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने उल्लेख भएता पनि कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा लुकाइएको छ । पाँच बर्षभित्र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे गर्ने उल्लेख गरिरहँदा जुम्ला र डोल्पामा कहिलेसम्म सडक पुग्छ भन्ने कुरा किटान खुलासा गरिएको छैन । पूर्बपश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमागको कार्य अगाढि बढाइने उल्लेख भएता पनि कहिलेसम्म पुरा गर्ने ? भन्ने कुरा किटान गर्ने आँट गरिएको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण १० बर्षभित्र नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्ती गरिने उल्लेख गरिएको छ । जबकी निम्न मध्यम आय अर्थात दुई हजार ९९५ अमेरिकी डलर आर्जज गर्न सक्ने आधारहरु के के हुन सक्दछन ? प्रष्ट तथ्यगत आधार खुलाउन सकिएको छैन । यसैले कतिपय कुराहरु हावादारी र सतही प्रतित हुन्छन ।सारमा नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ शब्दहरको रामै बिन्यास भएको छ । शब्दमा नवितना चयन गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र छोएको छ । यस हिसाबले केही कुरा पुरा गर्न सकिने खालका छन भने केही पुरा गर्न नसकिने खालका छन ।

मो. ९८५११९९५७७