सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै आज बजेट आउने

Advertisement

काठमाडौंः सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष बजेटको करिब चार खर्ब रुपियाँ तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएको हो । कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र झन्डै १७ प्रतिशत स्थानीय तहले अनुदानका रूपमा पाउने स्रोतको दाबी छ ।

Advertisement

चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई १७ प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । अर्थ स्रोतका अनुसार परम्परागत क्षेत्रबाहेक युवालाई रोजगारीका योजना र सबै नागरिकलाई बिमालगायत ‘आकर्षक’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वा भत्ता, सांसदलाई बजेट, बजेटको कुल आकारको विषयलगायतमा सोमबार राति अबेरसम्म अन्तिम टुंगो लागेको थिएन ।
‘सांसदलाई बजेटको विषय विवादमै छ । अर्थमन्त्रीले निर्णय लिइसक्नुभएको छैन,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले सोमबार राति भने, ‘सम्भवतः प्रधानमन्त्रीकै अनुमतिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेरनपाउने निर्णय हुनेछ ।’ सांसदलाई बजेट दिइए प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान रकम घट्नेछ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा बजेट भाषणमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री र बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । यदि भाषणमा राखिए ‘निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सबै सांसदको भूमिका रहनेछ । त्यसका लागि सरकारले उचित संयन्त्र विकास गर्नेछ’ भन्ने व्यहोरा रहन सक्ने ती अधिकारीको अनुमान छ । बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री खतिवडासहित अर्थका अधिकारीहरू सोमबार रातिसम्म अर्थ मन्त्रालयमै बसेका थिए ।
बजेटमा २०७५।७६ लाई आधार वर्ष बनाई धेरैजसो कार्यक्रम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी केही नयाँ योजना सार्वजनिक हुनेछन् । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको काम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । मेट्रो रेल, जलमार्गको सम्भाव्यता लगायत कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्रोत बताउँछ । ‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्गको अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन भएको हो,’ स्रोत भन्छ । अध्ययनका लागि कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग र रेलमार्गका लागि विगतका वर्षमा भन्दा बढी बजेट विनियोजन र अधिक खर्च गर्ने उपायहरू अघि सारिएका छन् ।राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस राजमार्गका रूपमा विकास गर्न ठूलो रकम विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।हाल केन्द्र सरकार मातहत रहेका करिब १२ सय आयोजनामध्ये संविधानले दिएको अधिकारअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिएको छ । यसमध्ये करिब २ सय आयोजना संघ मातहत हुनेछन् । विगतकै परम्परा पछ्याउँदै ठेक्कामा हुने ढिलाइ र पुँजीगत खर्च बढाउने केही मापदण्डका साथै सुधारका उपाय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि वार्षिक कार्ययोजना तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ । वित्तीय क्षमता सुधारका उपाय पनि खतिवडाले समावेश गरेका छन् ।खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक खर्चमा पछिल्लो दशकमा देखिएको अराजकता सम्बोधन गर्ने उनको प्रयास छ । ‘ट्रेडिङ’ (व्यापार) क्षेत्रमा कठोर र केही उत्पादन मुलुकका लागि छुट्टै सुविधाका योजना अघि सार्ने भएका छन् । सहरी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसाय, निरन्तर खरिदबिक्री हुने प्रवृत्तिलाई कडाइ गर्न केही मापदण्ड आउने छन् । करको दरमा परिवर्तन गरिएको छ ।कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न मापदण्ड पनि तयार भएको अर्थ स्रोत बताउँछ । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीपको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी लगानीको वन पैदावारमा आधारित एक उद्योग स्थापनाको घोषणाको तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि पनि केही बजेट विनियोजन हुनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीका लागि युवाहरूलाई नयाँ योजना सार्वजनिक हुनेछन् । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमार्फत ल्याइएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई बजेटमा छुट्याइएको छैन ।यस वर्ष जलविद्युत् र सिँचाइमा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपियाँ यस क्षेत्रमा जाने छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनालाई पनि बजेटमार्फत अगाडि बढाइने उल्लेख छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन यस पटकको नयाँ कार्यक्रम हो । अन्य पुरानै कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । बुटवल–सुनौली द्विदेशीय प्रसारणलाइन पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।

त्यस्तै, आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्षपछि सरकारले राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर पहिलोपटक पूर्ण आकारको संघीय बजेट ल्याउँदैछ।अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को आयव्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दैछन्।संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भिन्दाभिन्दै मितिमा बजेट ल्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार जेठ १५ मा केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने असार १ मा सातै प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्नेछ। सबै स्थानीय तहले असार १५ मा बजेट ल्याउनेछन्।तीनै निकायले सार्वजनिक गरेको बजेट सधैंजस्तो साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ। अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भने केन्द्रीय बजेटमा राखिनेछैन।अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व असुलीमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेका छन्। केही वर्षदेखि राजस्व असुली वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारीमा छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ३० प्रतिशत हाराहारीको लक्ष्य राखेको अर्थका अधिकारी बताउँछन्।

Advertisement

Advertisement