शक्तिशाली सरकारको साह्रै कमजोर बजेटः डा. सरोज कोइराला

काठमाडौंः प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को विषयमा नेपालमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गर्ने अर्थविद् डा. सरोज कोइराला सरकारले भर्खरै जारी गरेको आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटप्रति कमजोर र अपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

संसदमा दुईतिहाई समर्थन रहेको र आफूलाई क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने पार्टीको सरकारले यति फितलो बजेट ल्याउँदा आफूलाई आश्चर्य लागेको कोइराला बताउँछन् । उनीसँगको कुराकानी जस्ताको तस्तैः

united_cement

सरकारले महत्वपूर्ण अवसर गुमायो
यो परम्परागत बजेट हो । अघिल्ला बजेटहरुकै निरन्तरताको रुपमा मैले यसलाई लिएको छु । यति बेला त संवृद्धिमा छलाङ हान्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि जनताको ठूलो समर्थन पाएको सरकारले त आर्थिक विकासमा छलाङ हान्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने थियो ।

यो भनेको त देशको मुहार फेर्ने बेला हो । सरकारले यो महत्वपूर्ण समयलाई बुझ्न सकेन । अझ भनौं महत्वपूर्ण अवसर गुमायो । क्रान्तिकारी सरकारले त अल्लि फरक ढंगले बजेट ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । पहिलो कुरा त नीति तथा कार्यक्रमसँगै यसको तारतम्यता मिलेको छैन । यति शक्तिशाली सरकारले यति निरीह बजेट ल्याउला भन्ने मैले सोचकै थिइन । यो त कम्युनिष्टको जस्तो पनि बजेट भएन ।

बिगत र अहिलेको बजेटमा कुनै फरक छैन । स्थिति मात्रै फरक हो । अर्थमन्त्रीले यो बजेट बिगतमा भन्दा फरक छ भन्दैमा हामीले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने होइन । तथ्यले त्यो भन्दै न । बजेटलाई बिगतमा भन्दा अहिले शब्द र अंकमा अलिकति मात्रै तलमाथि गरिएको हो । अरु कुरामा कुनै भिन्नता छैन । यो बजेटमा नयाँ र महत्वपूर्ण कुनै मेगा प्रोजेक्ट लन्च गर्न सकेन । जलविद्युतलगायतका जति पनि आयोजनाहरु बन्दैछन्, ती सबै यसअघि नै सुरु भएका हुन । साँसद विकास कोषलाई बजेट दिन्न भनेर फेरि दिइयो । जब बजेटमा तात्विक भिन्नता छैन भने यो बजेटले दिने रिजल्ट पनि फरक हुँदैन । विगतको जस्तै हुन्छ ।

गर्नु के पथ्र्यो ?
नयाँ संविधान, नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा संसदमा दुईतिहाई बहुमत लिएर बसेको, त्यसमाथि जनतालाई धेरै ठूला सपनाहरु देखाउँदै आएको कम्युनिष्ट सरकारले के गर्नुपथ्यो भने पुँजीगत बजेट र चालु बजेट झण्डै हाराहारीमा हुनेगरी रकम विनियोजन गर्नुपथ्यो । विनियोजित रकममध्ये २० प्रतिशत रकम चालु आयोजना र बाँकी नयाँ प्रोजेक्टहरुमा खर्च गर्ने योजना ल्याउन सक्नुपथ्यो । नयाँ योजना पनि अहिले जस्तो सबैतिर कनिका छरेजस्तो होइन । कुनै एउटा क्षेत्र । जस्तो यो बर्ष सडक बनाउने हो भने व्यापकरुपमा त्यसमा लगानी गर्ने । अर्को बर्ष जलविद्युत आयोजना बनाउने हो भने त्यसमा । त्यसरी नगर्ने हो भने हामीले खोजेजस्तो तीब्र विकासको कुरा कसरी संभव होला र ?

सँगसँगै चालु खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसका लागि सरकारले लजिष्टिक कष्ट घटाउनुपर्यो । जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकलले इन्धनको आयात कम गर्छ । रेल सेवालाई चाँडै विस्तार गर्न सकियो भने त्यसले ढुवानी लागत घटाउँछ । त्यो घटेको लागत त राज्यकोषमै आउने हो । सँगसँगै हाम्रो कर्मचारी प्रशासन, कार्यप्रणालीलाई चाँडै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्यो ताकी थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम लिन सकियोस । र तेस्रो कुरा हरेक क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नु र आफूले अनुगमनलाई कडाई गर्ने हो । सबै कुरामा राज्य इन्भल्भ हुन थाल्यो भने विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । छिमेकी देशकै उदाहरण हेर्नुहोस । चीनको तुलनामा भारतले प्रगति गर्न नसक्नुको कारण के हो भने चीनको लजिष्टिक कष्ट जम्मा सात प्रतिशत छ । भारतको १४ प्रतिशत छ । नेपालको २० देखि २५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि बजेट म्याच हुन्न
आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बजेटमा म्याच हुने ठाउँ नै देखिन्न । पहिलो कुरो विकास बजेट घटेको छ । अर्को भनेको बजेट कुनै क्षेत्रमा फोकस छैन । डिफोकस छ । सबै क्षेत्रलाई समेट्छु, विकास गर्छु भनेर विकास हुँदैन ।

बजेट अलिकति सामाजिक क्षेत्रमा फोकस हुन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यो पूर्ण छैन । पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । त्यसको लागि दैनिक एक हजार तीनसयभन्दा बढिलाई रोजगारी दिनसक्नुपर्छ । विशेषगरी ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना नभईकन त्यो खालको रोजगारी सिर्जना संभव नै छैन । नेपालमा भएकै उद्योगहरु चल्न मुस्किल भइरहेको बेला ठूलो संख्यामा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डष्ट्रिहरु खुल्ने र रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नै हुँदैन भनेपछि दैनिक सयौं युवालाई कसरी रोजगारी मिल्छ ? जबकी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डष्ट्रिजका बारेमा बजेटमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नै छैन ।

तत्काल वृद्धभक्ता नबढाएर स्वास्थ्य बीमाका कुराहरु अघि बढाउनु ठिकै हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर घटाएर अहिलेको समयमा पूरै राज्यले दायित्व लिने भन्ने कुरा पनि त्यति व्यवहारिक नहोला । पैसा हुनेहरु राम्रो महंगो स्कुलमा पढ्छु, महंगो अस्पतालमा उपचार गर्छु भन्छ भने उनीहरुलाई कर लगाउने र त्यो अरु सार्वजनिक विद्यालय तथा अस्पतालहरुको सेवा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउन, सेवा सुविधा बढाउन लगाउनु राम्रो हुन्छ ।

धेरै सीसीमा कर बढि लगाउनुभन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई छुट दिउँ न
सवारी साधनको सीसी हेरेर कम र बढि कर लगाउने कुरा त्यति बैज्ञानिक छैन । बजेटमा भनेजस्तो एक हजार सीसीका गाडिहरु नेपालमा कमै आयात हुन्छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अधिकांश हिस्सा अटोमोवाइल र योसँग सम्वन्धित सामानहरुको ओगटेको छ । आयात घटाउन खोजेको हो भने सीसी हेरेर कर लगाएर घट्दैन । त्यसको विकल्प भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकलहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सहुलियत दिने हो । त्यो भयो भने स्वतः यस्ता सवारी साधन पनि कम हुन्छ । इन्धनको आयात पनि कम हुन्छ । नेपालमै प्रशस्त विजुली थपिन लागेकाले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु आयात घटाउन र बाताबरणका हिसावले पनि ठिक हुन्छ ।

लगानी बढाउने कुरामा बजेट मौन
लगानी बढाउने कुरामा बजेटमा केही बोलिएको छैन । लगानी बोर्डलाई पुर्नसंरचना गर्दैमा कहिं लगानी बढ्ने हो र ? निजी क्षेत्रलाई कर इम्पोज गरेर लगानीको बाताबरण बन्दै न । व्यक्तिलाई बढि कर लगाउँदैमा बढि तिर्छन भन्ने कुरा पनि होइन । बढि कर लगाएर कुनै व्यवसायीले बढि कर तिर्ला भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले विश्वास गर्न सकिदैन । सरकारले त कर बढि तिर्ने बाताबरण बनाउने हो । स्वतः स्फुर्त कर तिर्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो भने त्यो बढि प्रभावकारी हुन्छ । कर बढाउने तर कर छली रोक्ने विधि कुनै नअपनाउने हो भने बढाएको अर्थ नै छैन । आफूलाई घाटा हुनेगरी कसैले बढि कर तिर्नेवाला छैन नेपालमा ।

अर्को कुरा सरकारले रक्सी चुरोटलाई बढि कर संकलन गर्ने माध्यम बनाउन खोजेको कि यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको ? मैले बुझिन । कर बढि लगाउँदैमा खानेले खान छोड्दैन । निरुत्साहित गर्न खोजको हो, जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन खोजेको हो भने नियामनमा कडाई गर्नुपर्यो । जहाँ पाए त्यही बिक्री गर्न भएर । बच्चालाई किन्न लगाउन भएन ।