काठमाडौंः प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को विषयमा नेपालमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गर्ने अर्थविद् डा. सरोज कोइराला सरकारले भर्खरै जारी गरेको आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटप्रति कमजोर र अपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
संसदमा दुईतिहाई समर्थन रहेको र आफूलाई क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने पार्टीको सरकारले यति फितलो बजेट ल्याउँदा आफूलाई आश्चर्य लागेको कोइराला बताउँछन् । उनीसँगको कुराकानी जस्ताको तस्तैः
सरकारले महत्वपूर्ण अवसर गुमायो
यो परम्परागत बजेट हो । अघिल्ला बजेटहरुकै निरन्तरताको रुपमा मैले यसलाई लिएको छु । यति बेला त संवृद्धिमा छलाङ हान्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि जनताको ठूलो समर्थन पाएको सरकारले त आर्थिक विकासमा छलाङ हान्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने थियो ।
यो भनेको त देशको मुहार फेर्ने बेला हो । सरकारले यो महत्वपूर्ण समयलाई बुझ्न सकेन । अझ भनौं महत्वपूर्ण अवसर गुमायो । क्रान्तिकारी सरकारले त अल्लि फरक ढंगले बजेट ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । पहिलो कुरा त नीति तथा कार्यक्रमसँगै यसको तारतम्यता मिलेको छैन । यति शक्तिशाली सरकारले यति निरीह बजेट ल्याउला भन्ने मैले सोचकै थिइन । यो त कम्युनिष्टको जस्तो पनि बजेट भएन ।
बिगत र अहिलेको बजेटमा कुनै फरक छैन । स्थिति मात्रै फरक हो । अर्थमन्त्रीले यो बजेट बिगतमा भन्दा फरक छ भन्दैमा हामीले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने होइन । तथ्यले त्यो भन्दै न । बजेटलाई बिगतमा भन्दा अहिले शब्द र अंकमा अलिकति मात्रै तलमाथि गरिएको हो । अरु कुरामा कुनै भिन्नता छैन । यो बजेटमा नयाँ र महत्वपूर्ण कुनै मेगा प्रोजेक्ट लन्च गर्न सकेन । जलविद्युतलगायतका जति पनि आयोजनाहरु बन्दैछन्, ती सबै यसअघि नै सुरु भएका हुन । साँसद विकास कोषलाई बजेट दिन्न भनेर फेरि दिइयो । जब बजेटमा तात्विक भिन्नता छैन भने यो बजेटले दिने रिजल्ट पनि फरक हुँदैन । विगतको जस्तै हुन्छ ।
गर्नु के पथ्र्यो ?
नयाँ संविधान, नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा संसदमा दुईतिहाई बहुमत लिएर बसेको, त्यसमाथि जनतालाई धेरै ठूला सपनाहरु देखाउँदै आएको कम्युनिष्ट सरकारले के गर्नुपथ्यो भने पुँजीगत बजेट र चालु बजेट झण्डै हाराहारीमा हुनेगरी रकम विनियोजन गर्नुपथ्यो । विनियोजित रकममध्ये २० प्रतिशत रकम चालु आयोजना र बाँकी नयाँ प्रोजेक्टहरुमा खर्च गर्ने योजना ल्याउन सक्नुपथ्यो । नयाँ योजना पनि अहिले जस्तो सबैतिर कनिका छरेजस्तो होइन । कुनै एउटा क्षेत्र । जस्तो यो बर्ष सडक बनाउने हो भने व्यापकरुपमा त्यसमा लगानी गर्ने । अर्को बर्ष जलविद्युत आयोजना बनाउने हो भने त्यसमा । त्यसरी नगर्ने हो भने हामीले खोजेजस्तो तीब्र विकासको कुरा कसरी संभव होला र ?
सँगसँगै चालु खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसका लागि सरकारले लजिष्टिक कष्ट घटाउनुपर्यो । जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकलले इन्धनको आयात कम गर्छ । रेल सेवालाई चाँडै विस्तार गर्न सकियो भने त्यसले ढुवानी लागत घटाउँछ । त्यो घटेको लागत त राज्यकोषमै आउने हो । सँगसँगै हाम्रो कर्मचारी प्रशासन, कार्यप्रणालीलाई चाँडै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्यो ताकी थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम लिन सकियोस । र तेस्रो कुरा हरेक क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नु र आफूले अनुगमनलाई कडाई गर्ने हो । सबै कुरामा राज्य इन्भल्भ हुन थाल्यो भने विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । छिमेकी देशकै उदाहरण हेर्नुहोस । चीनको तुलनामा भारतले प्रगति गर्न नसक्नुको कारण के हो भने चीनको लजिष्टिक कष्ट जम्मा सात प्रतिशत छ । भारतको १४ प्रतिशत छ । नेपालको २० देखि २५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि बजेट म्याच हुन्न
आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बजेटमा म्याच हुने ठाउँ नै देखिन्न । पहिलो कुरो विकास बजेट घटेको छ । अर्को भनेको बजेट कुनै क्षेत्रमा फोकस छैन । डिफोकस छ । सबै क्षेत्रलाई समेट्छु, विकास गर्छु भनेर विकास हुँदैन ।
बजेट अलिकति सामाजिक क्षेत्रमा फोकस हुन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यो पूर्ण छैन । पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । त्यसको लागि दैनिक एक हजार तीनसयभन्दा बढिलाई रोजगारी दिनसक्नुपर्छ । विशेषगरी ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना नभईकन त्यो खालको रोजगारी सिर्जना संभव नै छैन । नेपालमा भएकै उद्योगहरु चल्न मुस्किल भइरहेको बेला ठूलो संख्यामा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डष्ट्रिहरु खुल्ने र रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नै हुँदैन भनेपछि दैनिक सयौं युवालाई कसरी रोजगारी मिल्छ ? जबकी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डष्ट्रिजका बारेमा बजेटमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नै छैन ।
तत्काल वृद्धभक्ता नबढाएर स्वास्थ्य बीमाका कुराहरु अघि बढाउनु ठिकै हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर घटाएर अहिलेको समयमा पूरै राज्यले दायित्व लिने भन्ने कुरा पनि त्यति व्यवहारिक नहोला । पैसा हुनेहरु राम्रो महंगो स्कुलमा पढ्छु, महंगो अस्पतालमा उपचार गर्छु भन्छ भने उनीहरुलाई कर लगाउने र त्यो अरु सार्वजनिक विद्यालय तथा अस्पतालहरुको सेवा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउन, सेवा सुविधा बढाउन लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
धेरै सीसीमा कर बढि लगाउनुभन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई छुट दिउँ न
सवारी साधनको सीसी हेरेर कम र बढि कर लगाउने कुरा त्यति बैज्ञानिक छैन । बजेटमा भनेजस्तो एक हजार सीसीका गाडिहरु नेपालमा कमै आयात हुन्छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अधिकांश हिस्सा अटोमोवाइल र योसँग सम्वन्धित सामानहरुको ओगटेको छ । आयात घटाउन खोजेको हो भने सीसी हेरेर कर लगाएर घट्दैन । त्यसको विकल्प भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकलहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सहुलियत दिने हो । त्यो भयो भने स्वतः यस्ता सवारी साधन पनि कम हुन्छ । इन्धनको आयात पनि कम हुन्छ । नेपालमै प्रशस्त विजुली थपिन लागेकाले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु आयात घटाउन र बाताबरणका हिसावले पनि ठिक हुन्छ ।
लगानी बढाउने कुरामा बजेट मौन
लगानी बढाउने कुरामा बजेटमा केही बोलिएको छैन । लगानी बोर्डलाई पुर्नसंरचना गर्दैमा कहिं लगानी बढ्ने हो र ? निजी क्षेत्रलाई कर इम्पोज गरेर लगानीको बाताबरण बन्दै न । व्यक्तिलाई बढि कर लगाउँदैमा बढि तिर्छन भन्ने कुरा पनि होइन । बढि कर लगाएर कुनै व्यवसायीले बढि कर तिर्ला भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले विश्वास गर्न सकिदैन । सरकारले त कर बढि तिर्ने बाताबरण बनाउने हो । स्वतः स्फुर्त कर तिर्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो भने त्यो बढि प्रभावकारी हुन्छ । कर बढाउने तर कर छली रोक्ने विधि कुनै नअपनाउने हो भने बढाएको अर्थ नै छैन । आफूलाई घाटा हुनेगरी कसैले बढि कर तिर्नेवाला छैन नेपालमा ।
अर्को कुरा सरकारले रक्सी चुरोटलाई बढि कर संकलन गर्ने माध्यम बनाउन खोजेको कि यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको ? मैले बुझिन । कर बढि लगाउँदैमा खानेले खान छोड्दैन । निरुत्साहित गर्न खोजको हो, जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन खोजेको हो भने नियामनमा कडाई गर्नुपर्यो । जहाँ पाए त्यही बिक्री गर्न भएर । बच्चालाई किन्न लगाउन भएन ।
