निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट आएनः महासंघ

Advertisement

काठमाडौंः नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार सरकारको बजेट नआएको निष्कर्ष निकालेको छ । महासंघले बिहीबार कार्यक्रम गरी बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै धेरै कुरामा असन्तुष्टि प्रकरण गरेको हो ।

यस बजेटबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विगत वर्षमा प्रस्तुत हुँदै आएका बजेटभन्दा फरक र नया“ दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेकोे भए पनि कार्यान्वयनमा अझै शंका रहेको जनाएको छ । समृद्धि बिनाको सुख क्षणिक हुन्छ, दीगो हुन सक्दैन भन्दै महासंघले न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबारे अपेक्षाकृत नभएको महासंघको भनाई छ ।

रोजगारी वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कम गराउन देशभित्रै रोजगार, उच्च प्राविधिक शिक्षा, उद्योग तथा शिक्षण संस्थाबीच सामन्जस्य कायम गर्ने नीतिका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको धारणा समावेश भएको, सोहीअनुसार कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीस“ग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणा स्वागतयोग्य रहेको उसको भनाई छ ।

महासंघले कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् भन्दै पा“च वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउ“दै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय भएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आगामी दुई वर्षमा एक दर्जन उद्योगहरूलाई आयात प्रतिस्थापन उद्योगका रूपमा विकास गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ । तर, आधारभूत संरक्षणको प्रारूप के कस्तो हुने, निजी क्षेत्रले के अपेक्षा राख्ने ? प्रष्ट हुन आवश्यक छ भन्दै महासंघले उद्योगहरूको दर्ता, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन जस्ता कार्यमा बढी समय खर्च हुने गरेकोमा विभिन्न प्रदेशहरूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट जग्गाको उपलब्धता सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ भनेको छ ।

तर जग्गाको हदबन्दीका सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको महासंघको भनाई छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको भन्दै उसले काठमाडौंमा फ्रेट स्टेशनको व्यवस्थाले खर्च कम हुने बताएको छ ।

दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पूरा गरिनु आवश्यक रहेको महासंघले खाँचो औंल्याएको छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य भएको जनाइएको छ ।

पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यातायात, पूर्वाधार, सडक संजाल तथा वाह्य देशस“गको हवाई सम्पर्क विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पुरा गर्नेतर्फ काम हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ भन्दै महासंघले नया“ गन्तव्यको पहिचानसहित टेकोमा अडेका प्रमुख पर्यटकीय सम्पदाहरूको तत्काल पुर्ननिर्माण सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ ।

महासंघले विक्रम सम्वत् २०७५ देखि २०८५ लाई उर्जा दशक घोषित गरिनु राम्रो हो भन्दै यस क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारणलाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

उपरोक्त कार्यक्रमहरू राम्रा भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पूरानो अनुभव चिन्तनीय रहेको महासंघले भनाई छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्वसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदातामैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्नुहुने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा थियो तर बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएको भन्दै महासंघले चिन्ता जनाएको छ ।

मुल्य अभिवृद्धि करलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्ने महासंघको ठहर छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष पाँच लाखलाई रोजगारी दिने, आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दामा कर्णप्रिय भएपनि व्यवहार त सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ भन्दै महासंघले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा नहुने बताएको छ । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई “केही गरी हालौं” भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उसको ठहर छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement