काठमाडौंः कम्प्युटर व्यवसायीहरुको संस्था कम्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले दुरसञ्चार सेवा शुल्क बढाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
(क्यान) महासंघ र आइस्पानले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको दुरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतले बढाइनु सर्वसाधारणका लागि हितप्रिय नभएको बताए ।
उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले ल्यापटप चलाउन नसक्ने मन्त्रीहरुलाई विदाई गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । तर यस्तै अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम इन्टरनेटमैत्री छैनन् । संघीय संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटले इन्टरनेटमा लगाउन घोषणा गरेको दुरसञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेटको विस्तारमा बाधा पुर्याउने खालको छ ।’
कयान महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरासियाले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएपनि केही कुराहरुले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘जनतामा सर्वसुलभ इन्टरनेट र सञ्चारको माध्यममा जोड्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले अर्काेतिर महंगीले सञ्चारप्रतिको आकर्षण घट्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । सरकारले जनताको जन–जीवनमा पर्ने यस्ताखाले करको बारेमा सोच्नुपर्छ । हाम्रो आग्रह तत्काल नीति बनाएर यसका बारेमा उचित कदम लिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, आइस्पानका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालले सरकारले छलफल नगरी सञ्चार शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ, शुल्क बढाउने काम अर्कोतिर छ । जनतालाई सञ्चारको पहँुचमा ल्याएर विश्व दुनियासँग प्रतिष्पर्धामा उत्रिन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले यस्तो क्षेत्रमा कर बढाएर के गर्न खोज्दैछ । यो सञ्चार शुल्क बढाउँदा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कुनै असर पर्दैन, तर जनतालाई महँगीले असर गर्छ । हामीलाई कुनै असर हुँदैन । तर जनताको पक्षमा काम गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनी भएको नाताले हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको हो ।’
अग्रवालले अघि थपे, ‘यहाँभन्दा पहिले प्रत्येक महिनाको एक हजारमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका संस्थाले सरकारले बढाएको करको आधारमा शुल्क लिएर सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अबका दिनमा एक सय ३० रुपियाँले बढि कर तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सर्वसाधारण जनताको पक्षमा यो कर भएन । हामी सरकारलाई यसका बारेमा सुझाव दिन्छौं र खबरदारी समेत गर्नेछौं ।’
इन्टरनेटमा यसअघि नै ग्रामिण दुरसञ्चार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाईवरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्याण्डविथमा टिडिएस १० प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र नयाँ थपिएको १३ प्रतिशतलाई जोड्दा ५७ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
अहिले थपिएको कर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तबाटै उठाउने उनीहरुको भनाई छ । महासंघ र संघद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा उपभोक्तलाई ठूलो मार पर्न जान्छ । इन्टरनेट महँगो भए सर्वसाधरणको पुहँचमा पुग्दैन । इन्टरनेटको विस्तार नहुनु भनेको सरकारले चाहेजस्तो सुशासन कायम हुन नसक्नु हो ।’
त्यस्तै उनीहरुले सरकारी यो निर्णयबाट उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पर्न गई इन्टरनेटको मुल्य महँगो हुन जाने समेत बताएका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेटमा बढाएको दुरसञ्चार सेवा शुल्क तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं ।’
