काठमाडौंः भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले बिपी राजमार्गमा ठूला गाडी सञ्चालनका लागि अनुमति दिएपछि त्यसमा कानुनी प्रश्न उठाउँदै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाट गत जेठ १३ गते १८ फिटभन्दा माथिका ठूला गाडी र १० टनसम्मका ट्रिपरलाई सडकमा गुड्न इजाजत दिने गरी निर्णय भएपछि त्यसको विरोध भइरहेको बेला सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।
सरकारको निर्णयले सडक दुर्घटना बढ्ने, वातावरणीय असर र सडकको भौतिक क्षतिसमेत बढ्ने दाबीसहित अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च रिट दायर गरेका हुन । उनले सवारी धनीको निजी लाभमा सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
