अब हरेक कामदारको सामाजिक सुरक्षाः विष्ट

gokarna_bista

काठमाडौंः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अब नेपालका सबै क्षेत्रका कामदारको सामाजिक सुरक्षा हुने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ((आइएलओ)को जेनेभामा आयोजित १०७औं महासभामा बोल्दै विष्टले उक्र कुरा बताएका हुन ।

उनले नेपालको समग्र श्रम क्षेत्रलाई कानुनी दायराभित्र समेट्दै कामदारको सामाजिक सुरक्षा गर्न सरकार अगाडि बढेको भन्दै आइएलओको आधारभूत सैद्धान्तिक सिद्धान्त र श्रम अधिकारबमोजिम नेपालको श्रम ऐन जारी समेत भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

united_cement

मन्त्री विष्टले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमवाली समेत आइसकेको जानकारी दिँदै नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अब सामाजिक सुरक्षासम्वन्धी सुविधाबाट लाभान्वित हुने बताए ।

विश्वभरका श्रममन्त्री, ट्रेड युनियन र उद्योगीहरु सहभागी यस कार्यक्रममा उनले भने, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको समग्र कामदारलाई कानुनी दायराभित्र ल्याइएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आउनु अर्को कोशेढुंगा हो । केही वर्षभित्र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुन्छ ।’

सामाजिक सुरक्षाको लागि सरकारले कामदारको तलबबाट एक प्रतिशत रकम काट्दै आएको बर्षौ भइसकेको छ । मन्त्री विष्टले २०२५ भित्र बालश्रम उन्मूलन गर्न सरकारले गुरु योजना बनाएर काम गरिरहेको भन्दै पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको विषयमा राष्ट्रिय नीति अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

उनले मर्यादित सुरक्षित रोजगारको अवसर र स्वच्छ श्रम अभ्यास निर्माणमा काम भइरहेको बताए भन्दै थपे, ‘नयाँ श्रम कानुनअनुसार श्रम अडिट गरिनेछ । कार्यक्षेत्रमा हुने उल्ल‌ंघन र यौन हिंसाविरुद्ध सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुनेछ । श्रम विवादलाई अन्त्य गर्न अर्धन्यायिक संयन्त्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई विकल्पको रुपमा छनोट गर्न सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ नामको नयाँ ल्याएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए ।

नेपाल सरकारले अघि बढाएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहयोग गर्न आइएलओलाई विष्टले आग्रह पनि गरे । भ्रमणका क्रममा उनले आइएलओका महानिर्देशक गे रेडिरसँग जेनेभामा द्विपक्षीय भेटघाट गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आइएलओको प्राविधिक सहयोगका लागि आग्रह पनि गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।