काठमाडौंः नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आफ्नो २९औं बार्षिकोत्सव मनाएको छ । महासंघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बार्षिकोत्सव मनाएको हो ।
महासंघले नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको बाहक र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको आधारस्तम्भ लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु रहेको भन्दै यस क्षेत्र नीतिगत प्रष्टताको अभावमा फष्टाउन नसकेको बताएको छ ।
बार्षिकोत्सवमा सहभागी वक्ताहरुले संख्यात्मक हिसाबले पनि कम हँुदै गइरहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासको पहिलो र अनिवार्य शर्त भनेको नीतिगत स्पष्टता भएको बताए । नीति निर्माण एक जीवन्त प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश सिंहले समय क्रममा विकास हुने जटिल अर्थ राजनीतिक परिवेशअनुरुप लघु घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धि नीतिहरु थप प्रष्ट एवं नियमित रुपमा परिमार्जित भई कार्यान्वयनमा आएमा मात्रै यस्ता उद्योगहरु आर्थिक रुपान्तरणको संवाहक हुन सक्ने बताए ।
मुलुकभर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको छाता संगठन महासंघ यस्ता उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत मुलुकलाई औद्योकिरणतर्फ उन्मूख गराउने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा स्थापना भई मुलुकभर सञ्जाल विस्तार गरिसकेको उनले बताए ।
यसबाहेक ५८ जिल्लामा महिला उद्यमी समितिको विस्तार भई ११ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति पनि महासंघमा क्रियाशील रहेको छ । झण्डै ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको यस महासंघ अन्तर्गत २० वटा वस्तुगत संघहरु संस्थागत सदस्यको रुपमा रहेका छन् ।
औद्योगिक नीति २०६७ ले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छांता संस्थाको रुपमा स्वीकार गरेको महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आईरहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिंहले बताए ।
महासंघ सल्लाहकार समितिका सभापति वासुदेव गिरीले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकासको पहिलो पाटो भनेको लगानी भएको भन्दै वित्तीय संघ संस्था, लघु वित्त, सरकारी आदि जस्ता वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्था धेरै छन तर तिनीहरूको ध्यान यस्ता उद्योगहरूमा जान नसकेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रको स्पष्ट लगानी नीति नहुनु, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक सम्बद्धिका लागि लगानीको स्पष्ट खाका नहुनु विडम्बना भएको भन्दै उनले भने –‘जबसम्म समग्र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई अभिबृद्धि गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दल एवं सरोकावालाको साझा राष्ट्रको औद्योगिक नीति, लगानी नीति बन्दैन, तबसम्म आर्थिक रुपान्तरण भन्ने कुरा कुरामै सीमित रहन्छ ।’
