काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीहरुले आइतबार (भोलि)सम्म आफूहरुका माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
गत बैशाख २५ गते आन्दोलनको घोषणा गर्दै ज्यालादारी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उर्जामन्त्री पुनले माग सम्बोधन गर्ने बचन दिँदै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि ज्यालादारी कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । घिसिङ र पुनले १५ दिनभित्र तत्काल गर्न सकिने मागहरु सम्बोधन गर्ने र चार महिनाभित्र म्यादी नियुक्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको एक ज्यालादारी कर्मचारी दीपक रिजालले बताए ।
मन्त्री पुनसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले आइतबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई समेत राखेर पूरानो प्रतिवद्धताअनुसार माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिने बताएकाले यस पटक आफूहरु माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको भन्दै रिजालले फेरि पहिलो जस्तो प्रतिवद्धता मात्रै गरेर झुक्याउने काम भए आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए ।
प्राधिकरणमा दुई हजार ७५ जना ज्यालादारी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । सेवाको सुरक्षा तथा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै आएका उनीहरुले प्राधिकरण व्यवस्थापनले आफूहरुलाई लामो समयदेखि विभेद र शोषण गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघर्ष समिति नै बनाएर सरकार एवं व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदै आएका उनीहरुले सकेसम्म संवादबाट समाधान होस भन्ने आफूहरुले चाहेकको बताएका छन् ।
व्यवस्थापनलाई १० बुँदे माग राख्दै आएका प्राधिकरणका ज्यालादारी कर्मचारीहरुले यसअघि गत मंसिरमा आन्दोलनको तयारी गर्दा तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका बहालवाला कार्यकारी निर्देशकले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेपनि पालना नगरेपछि आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलन उत्रनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
संघर्ष समितिले राखेका मागहरुमा अबदेखि सेवा करारमा लिने प्राधिकरणको योजना स्थगित हुनुपर्ने, आफूहरु सबैलाई प्रक्रिया पुर्याएर म्यादी गर्नुपर्ने, यसमा उमेरको हदबन्दी लगाउन नहुने, ३० दिन काम गर्दा पनि १० वा १५ वा २० दिनको मात्रै ज्याला दिने कार्य बन्द गरेर पहिनाकै ज्याला दिनुपर्ने, आठ घण्टाभन्दा बढि काम लगाएपछि ओभरटाइम वा कतै जाँदा फिल्ड भक्ता दिनुपर्ने, ५० हजार रुपियाँसम्म उपचार खर्च, पोषाक, प्राधिकरणका लागि काम गर्ने भएकाले विद्युत सुविधा, १५ लाख रुपियाँको बीमा तथा दुर्घटनामा परि मुत्यु भएकाहरुलाई विद्युत शहिद घोषणा गर्नुपर्नेलगायत छन् ।
