गएको दशैंमै काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउने भनिएको मेलम्चीको फेरि सात महिना म्याद थप

काठमाडौंः गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न देशभरबाट विवरण संकलन गरिरहेका बेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदारको भने म्याद थपिएको छ। आयोजनाले ठेकेदारको म्याद थप्नेमात्र होइन उसको दाबीअनुसार क्षतिपूर्ति दिने तयारी पनि गरेको छ। भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विविध कारणले समयमै काम गर्न नपाउँदा आफूलाई घाटा भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनी इटालियन कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी)ले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो। सोही दाबीअनुसार आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समिति (डिस्प्युट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी)ले छलफल थालेको थियो। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा आयोजनादेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीको मिलेमतोमा म्याद थप र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ। आयोजनाकी कानुन अधिकृत सुनिता चौधरीले समितिले ठेकेदारको म्याद थपसम्बन्धी आंशिक निर्णय मंगलबार आयोजनालाई उपलब्ध गराएको बताइन् । आंशिक निर्णयअनुसार सात महिना म्याद थपिएको छ ।उनले ठेकेदार कम्पनीको दाबीअनुसार क्षतिपूर्ति भुक्तानी विषयमा भने निर्णय नभएको दाबी गरिन्। ‘आंशिक निर्णयमा २१ जनवरी २०१९ सम्म म्याद थपिएको उल्लेख छ,’ कानुन अधिकृत चौधरीले भनिन्, ‘क्षतिपूर्ति भुक्तानीबारे भने आंशिक निर्णयमा उल्लेख छैन ।’ ठेकेदारको म्याद १४ जुन २०१८ मा सकिने भएकाले थपिएको हो। अहिलेको म्यादमा काम सम्पन्न हुने नदेखिएपछि सात महिना थप गर्नुपरेको चौधरीको भनाइ छ। क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय नभएको दाबी गरेकी चौधरीले समितिले आयोजनालाई उपलब्ध गराएको आंशिक निर्णय उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा दिन नमिल्ने बताइन् ।‘निर्णयको कागज महिना दिनअघि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन्,’ उनले भनिन्, ‘यत्ति भन्छु आंशिक निर्णयमा क्षतिपूर्तिबारे उल्लेख छैन्, त्यसबारे पूर्ण रुपमा आउने निर्णयमा उल्लेख होला।’ ठेकेदार कम्पनीको अहिलेको म्याद सकिन थोरै समय बाँकी भएको र सो अवधिमा काम नसकिने भएकाले आंशिक निर्णयबाट थपिएको उनको भनाइ छ।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारको अंश ।