रोल्पाः आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ २०६१ सालदेखि सुरु भएको गरिबी निवारण कोषले रोल्पाका विपन्न परिवारको आयआर्जनका लागि २० करोड रुपियाँ बढी लगानी गरेको छ ।
गरीब विपन्न परिवारको आयआर्जनका लागि कोषले सामुदायिक संस्थालाई अनुदान दिने गर्दछ भने सामुदायिक संस्थाले न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछन् ।
सदस्यको मागका आधारमा तरकारीखेती, बाख्रापालन, भैँसीपालन, कुखुरापालन, च्याउखेती, सिलाइकटाइ, खुद्रा पसलजस्ता शीर्षकमा ऋण दिने गरेको गरिबी निवारण कोषले जनाएको छ ।
जिल्लामा गठन भएका ६१४ सामुदायिक संस्थामा आयआर्जनका लागि २० करोड रुपियाँ दुई लाख बढी रकम गएको गरिबी निवारण कोष रोल्पा प्यूठानका कार्यप्रबन्धक वेगम घर्तीले जानकारी दिए । सामुदायिक संस्थाले आफैँ नियम बनाएर रकम घुम्तीकोषका रुपमा परिचालन गर्ने गरेका छन् घर्तीले भने ।
कोषले उपलब्ध गराएको रकम समूहका सदस्यलाई लगानी गरी ब्याजबापत हालसम्म सामुदायिक संस्थाले पाँच करोड रुपियाँ बढी आम्दानीसमेत गरिसकेको बताइएको छ ।
कोषबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेको संख्या १७ हजार बढी रहेको बताइएको छ । तरकारी खेती र बंगुरपालनका लागि आफूले कोषबाट लिएको ऋणले अहिले वार्षिक दुई लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दै आएको रोल्पा त्रिवेणी–७ की लालसरी घर्तीले बताए ।
ऋण सही ठाउँमा सदुपयोग गरे व्यवसाय पनि विस्तार हुँदै जाने उनको अनुभव छ । साहु महाजनबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्दा गरीब कहिल्यै उस्कन नसक्ने उनले बताए ।
बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न नमान्ने भएकाले आफूहरूले सामुदायिक संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणबाट गर्जो टारिरहेको घर्तीले बताए ।
कोषबाट परिचालित बजेटको ठूलो हिस्सा सामुदायिक संस्थामा रहेकाले त्यसको सही व्यवस्थापन र पारदर्शीतामा ध्यान दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाले बताए ।
स्वरोजारमूलक कार्यक्रमले युवा पलायनलाई पनि रोक्न सक्ने भएकाले कोषको रकमलाई सहकारीकरण गर्न जरुरी रहेको बुढाको सुझाव छ ।
