जलविद्युतमा बैंकहरुको लगानीको सीमा नबढाए सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न कठिनः इप्पान

Shailendra-Guragain

काठमाडौंः स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले जलविद्युतमा बैंकहरुले गर्ने लगानीको सीमा पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बेला स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बैंकहरुको लगानीको सीमा नबढाएर सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि जारी गरेको बजेट तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

nic-asia-ad

बजेट र श्वेतपत्रमा आएका कुरा स्वागतयोग्य भए पनि त्योअनुसार तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना सफल बनाउन लगानी बढाउनु जरुरी रहेको इप्पानको भनाई छ ।

इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको र अरु पाँच हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेको भन्दै विद्युत आयोजनाहरुमा बैंकहरुको लगानीको सीमा बढाउने र ब्याजदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने चेतावनी दिए ।

सरकारको महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उनले लगानी सम्झौता भइसकेका तर बैंकहरुको ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा कबुल गरेको ऋण रकमलाई १५ प्रतिशतमा गणना नगर्ने र पहिलो डिष्बर्समेन्ट (निकासा) भएपछि मात्रै १५ प्रतिशतमा गणना गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पानले जलविद्युत क्षेत्रमा ब्याजदर बढेको खण्डमा उक्त आयोजनाहरु निर्माण गर्न समस्या भई कैयन प्रवद्र्धकहरु साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने वा लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भन्दै जलविद्युत निर्माण क्षेत्रका लागि न्यूनतम् ब्याजदर नौ प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्ने बताएको छ ।

साथै, इप्पानले आयोजना निर्माण सम्पन्न भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिलिङ चालु गरेको तीन महिनाभन्दा अगावै बैंकहरुले कर्जा सम्झौतामा तोकेको ब्याजदरभन्दा बढि ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गुरागाईंले राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको पुनःकर्जाको सहुलियत छ महिनाको मात्र भएकाले रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई दिर्घकालिन रुपमा पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन र जलविद्युत उत्पादनमा वैदेशिक लगानीका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे ।