काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले एशियाली विकास बैंक (एडिबी)का वैकल्पिक निर्देशकबाट डा सोमलाल सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउँदै उक्त स्थानमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुवेदीलाई फिर्ता बोलाएर पुडासैनीलाई पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । पुडासैनी सत्ताधारी दलसँग निकट मानिन्छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को कार्यकारी अध्यक्षमा हरिहर अधिकारी (श्यामल)लाई, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्षमा महेन्द्र विष्टलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक असार ३० गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकार र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगबीच मानव विकास सहायतासम्बन्धी समझदारी गर्ने तथा सरकार र चीनको द नेशनल डेभलपमेण्ट एण्ड रिफर्म कमिसनबीच उत्पादन क्षमता विकासका लागि लगानी र सहयोगसम्बन्धी समझदारी गर्ने तथा जापान सरकारबाट प्रोजेक्ट फर हुयमन रिसोर्स डेभलपमेण्ट स्कलरसिपअन्तर्गत प्राप्त हुने करीब रु २७ करोड ५५ लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चाइना कम्युनिकेशन कन्ट्रक्सन कम्पनीबीच सम्पन्न हुने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एण्ड कोअपरेशनलाई स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपालको संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक वित्त तथा खरिद व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाहरुको प्रणाली तथा कार्यविधिलाई सरलीकरण र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखी विश्व बैक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको आइडिएबाट करीब १५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने र त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले पावरग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा स्टेट ग्रिड कोअपरेशन अफ चाइनाबीच सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सदर चिडियाखानामा रहेको भारतको एक भालु साइटिस सन्धिअनुसार सोही देशलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
