काठमाडौंः सरकारी सेवाको सचिव–सहसचिवबाट अवकाश भएलगत्तै दातृ निकाय र विदेशी नियोगद्वारा सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदाता बनेर ‘आर्थिक लाभ’ मा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ ।
अवकाशलगत्तै अधिकांश सचिव–सहसचिव दातृ निकायको पहुँचमा पुगेर ‘लाभ प्राप्तिका लागि’ जस्तोसुकै अभिलेख, गोप्य सूचना, सल्लाह, सुझावसमेत दिन थालेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।
शक्तिमै रहेका बखत दातृ निकाय र उनीहरूद्वारा सञ्चालित आयोजना वा संस्थासँग नजिक हुने र अवकाशपछि ती निकायमा पुगेर लाभ लिन लालायित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सचिव र सहसचिवबाट निवृत्त निजामती कर्मचारीलाई अवकाशको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति लिन, दातृ निकायको आयोजनामा परामर्शदाता बन्न तथा कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था र निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सामान्यले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
