काठमाडौंः केरुङबाट काठमाडौं रेल पुर्याउन चिनियाँ प्रविधिअनुसार करिब तीन खर्ब ३५ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, त्यो रकम कसले खर्च गर्ने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन ।
नेपालले खर्च गर्ने हो भने वर्षको सम्पूर्ण विकास खर्चले पनि थेग्न सक्दैन । किनकि, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छुट्याएको कुल विकास खर्च तीन खर्ब १२ अर्ब छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत स्पष्ट नपारेकाले चीनले यति रकम नदिने निश्चित भएको छ ।
चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउन दुई देशबीच सहमति भएको छ । तर, कसको लगानीमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योल छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेपछि मात्रै लगानीको मोडालिटी टुंगो लाग्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिहीबार रेल निर्माणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र चीनका तर्फबट उपविदेशमन्त्री कङ वान युले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘रेल निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने भन्ने भएको छ । पहिलो कुरा डिपिआर छिटो सक्ने भन्ने हो । त्यसपछि मात्रै लगानीको विषयमा टुंगो लाग्छ’, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका पूर्व उर्जामन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले भने ।
रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी अगस्टमा सक्ने योजना छ । त्यसको खर्च चीन सरकारले बेहोर्ने छ । त्यसपछि डिपीआर निर्माणमा पनि चीनले लगानी गर्नेछ । सहमतिपत्रमा डिपीआर कहिले सक्ने भन्ने कुनै समयसीमा तोकिएको छैन् । ‘डिपीआर कहिले सक्ने भन्ने टाइम वाउन्ड छैन् । सहमति अनुसार दुई देशमा संयन्त्र बन्छन्, त्यसले वर्कआउट गर्छ’, नेता शर्माले भने ।
बिहिबार रेल, उर्जालगायतका १४ सहमतिमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । यसअघि बुधबार ९ विषयमा सहमति भएको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै बहुप्रतिक्षित पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेन् । ‘त्यो कुनै विवाद भएर होईन, जुलाईमा त्यसलाई टुंग्याउने कुरा भएको छ’, नेता शर्माले भने । रेल, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाईन, संचारलगायतका सबै प्रकारका कनेक्टीभिटी दुई देशबीच हुनेगरि सहमति भएको नेता शर्माले बताए । कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा उत्तर–दक्षिण करिडोर बनाउने सहमति भएको छ । केरुङ–काठमाडौं क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने सहमति भएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
