बजेटमा आशा र सन्देह

नेपालको संबिधान २०७२ को प्रावधानअनुरुप जेठ १५ मा संघीय र असार १ मा प्रदेशको बजेट प्रस्तुत भई छलफलको चरणमा छ । सबै स्थानीय तहले असार १५ गतेसम्म बजेट पस्कनु्पर्छ । जेठ १५ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपियाँको केन्द्रीय बजेट पस्किएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका शिललिामा प्रस्तुत भएको यो पहिलो बजेट हो । बिनियोजनमध्ये चालु खर्च आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगतथर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड अर्थात ११.८ प्रतिशत खर्च अनुमान गरिएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये संघलाई १० खर्ब छ अर्ब ६७ करोड अर्थात ७६ प्रतिशत, प्रदेशलाई एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड अर्थात नौ प्रतिशत र स्थानीय निकायलाई एक खर्ब ९५ अर्ब अर्थात १५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा आशा र सन्देहको मिश्रण रहेको छ, जुन अस्वभाविक चाहीं होइन ।

“समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नेपाली” नारा अघि सारेको वर्तमान सरकारले जारी गरेको बजेट आउँदो आर्थिक बर्षलाई लक्षित भन्दा पनि दीर्घकालीन सोचको छ । कतिले बजेट समाजवाद निर्माणको आधार बन्ने पनि दावी गरेकाछन भने कतिपयले गरिबी अन्त्य गरी आत्मनिर्भर गराउन सहायकसिद्ध हुने बताएका छन । बजेटमा कृषि, उर्जा, सडक, पर्यटन, शिक्षा, पुनःनिर्माण, रोजगारी सिर्जना विशेष प्राथमिकता परेका छन ।

आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि महत्वकांक्षी भन्दा यथार्थपरक छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुनु, सिन्डिकेटको अन्त्य हुनु, लोडसेडिङले सदाको लागि पारपाचुके पाउनु, बन्द, हडताल लगभग मत्थर हुनुले आर्थिक वृद्धिको यो अपेक्षा अन्यथा मान्न सकिदैन ।

गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता कार्यक्रमहरुलाई गरिबी निवारणका अन्य कार्यक्रमसँग जोडेर लैजाने जो प्रयन्त भएको छ, त्यो प्रसंशनीय छ । यसले अघिल्ला सरकारले अगाडि सारेका राम्रा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने जर्मको गरेको छ ।

चुरोट, मदिरा, महंगा सवारी साधनको कर वृद्धि गरिएको छ । बिसालिताका सामान, सुर्तीजन्य चिजमा बढि कर लगाउने विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइँदै आएको शुल्क खारेज गरिएको छ । यसले शिक्षा र स्वाथ्य सेवाको नाममा सर्वसाधारणमाथि हुने आर्थिक शोषण कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।

व्यक्तिगत आयकरको १५ र २५ को दरलाई १०, २० र ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । ०७५।७६ देखि व्यक्तिगततर्पm सुरुको साढे तीन लाख दम्पतीतर्फ सुरुको चार लाखमा एक प्रतिशत कर लाग्ने प्रावधान छ । त्यसपछिको एक लाखमा १० प्रतिशत, त्यसपछिको अर्को दुई लाखमा २० प्रतिशत, त्यसपछिको बाँकी रहने अर्को १३ लाखमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । बजेटमा बार्षिक २० लाख भन्दा बढि आर्जन गर्नेलाई थप २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । बजेटले उच्च आय बर्गवाट अधिक कर अशुली गर्ने र गरिब वर्गलाई करको भारबाट बचाउने सिद्धान्तको जर्गेना गरेको छ ।

बजेट पूँजी बजार, बिमा र बित्त क्षेत्रलाई उत्साहित गराउने किसिमको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका एक अर्बभन्दा बढि लगानी रहेका कम्पनीहरु अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सेयर बजारमा अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राइभेट इक्युटी फन्ड र हेजिङ फन्ड जस्ता नयाँ संस्थालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने प्रबन्ध बजेटले मिलाएको छ । शेयर बजारको व्रोकर कमिसनमा लाग्ने भ्याट हटाइएको छ । भलै पूँजीगत लाभकर व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत र संस्थालाई १० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा व्यक्तिलाई ७.५ प्रतिशत र संस्थालाई १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

भूकम्पबाट ध्वस्त भएको संरचना निर्माण गर्न बजेटले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । बजेटमा पुनः निर्माणका लागि एक खर्ब ५१ अर्ब आठ करोड बिनियोजन भएको छ, जुन कुल बजेटको ११.४८ प्रतिशत हो । बजेटले तीन बर्षभित्र रानीपोखरी, काष्ठमण्डप र भिमसेनस्तम्भ (धरहरा) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आफैमा आशा लाग्दो कदम हो ।

बजेट वक्तव्यमा नेशनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई खाद्य संस्थानमा गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनःगठन गर्ने सोच राखेको छ । खाद्य संस्थान खासै प्रभाकारी नभएको, नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानको कार्य प्रकृति समान रहेको, सरकारले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य संस्थान बीचको मिलान सकारात्मक कदम हो ।

नागढुंगा–नौबिसे, टोखा–छहरे, खुर्कोट– चियावारी, चत्लाङ खण्डलगायत सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणको सोच अगाडि सारिएको छ । हाम्रो धरातलीय स्वरुप विश्वमा विकास भएको प्रविधिलाई आधार मान्दा उपयुुक्त कदम हो । त्यसमाथि जटिल प्रकारका सुरुङ निर्मााण, पूर्वाधार निर्माण, ठूला अयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको समेत सम्मलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनी स्थापना गर्ने सोच छ ।

सडक प्रयोग गरेवापत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट टोल ट्याक्स अबधारण विकासमा टेवा मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा वैकल्पिक आन्तरिक बिमानस्थल निर्माण गर्ने सोच अगाडि साएिको छ । यसबाट त्रिभुवन विमानस्थलले थेगिररेको चाप मत्थर हुने अपेक्षा नगरी रहन सकिन्न । सार्वजनिक स्थानमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने जो सोच अगाडि सारिएको छ, उक्त कदमबाट सरसफाई, पर्यटन प्रबद्र्धन, सम्पदा विकासमा टेवा मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

बजेट र नीति तथा कार्यक्रम शंका र सन्देहरहित भने छैन । दुई वर्षमा मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने कुरा, ०७५।७६ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा, ०७५।७६ मा प्रदेश र स्थानीय निकाय सहित ३३.६९ प्रतिशतको राजस्व अशुली गर्ने कुरा, पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्याउने कुरा, पाँच बर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सोच लेख्न, बोल्न जति सहज छ, गरी पुर्याउन त्यति कै कठिन कुरा हो ।

लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न विनियोजित बजेट खर्च गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । तर, विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता एकदमै नाजुक रहेको छ । ०७४।७५ कै कुरा गर्ने हो भने १२ अर्ब ७८ करोड ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकमा १० खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड मात्र अर्थात ८१.८ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

तीब्र आर्थिक बिकासको लागि पुँजीगत शीर्षकमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्ने ल्याकत राख्नु पर्छ । तर, पुँजीगत शीर्षकमा अत्यन्त न्युन बजेट बिनियोजन हुनेगरेको छ । आउँदो आर्थिक बर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड विनियोजन भएकोमा पूँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजत भएको छ, जुन कूल बजेटको २३.९ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसमाथि खर्चको अवस्था झनै दारुण छ । चाल’ आर्थिक बर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड बिनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३९ अर्ब अर्थात ७१.२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणका लागि कर राजस्वको डालो फराकिलो हुनुपर्छ । तर ०७५।७६ मा करको दायरा वृद्धि गर्नुको सट्टा प्रगतिशील करको नाममा करका दरहरु वृद्धि गरिएको छ । सबै आर्थिक क्रियाकलाप राजस्वको दायरमा ल्याउने उल्लेख गरिएको भएता पनि आयआर्जन गर्ने ठूलो तप्का करको दायरामा आउन सकेको छैन । वकिल, डाक्टर, चार्टड एकाउन्टेन्ट जस्ता धेरै आयआर्जन गर्ने व्यक्तिले स्वघोषित कर बुझाइरहेकाछन । व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने घर वाहल कर स्वयच्छिक जस्तै भएको छ । व्यापारी वर्ग भ्याट छली गरिरहेका छन । तर कारोवार र आयको बैज्ञानिक र वास्तविक परिक्षण हुन सकेको छैन ।

बाह्य निर्भरता राम्रो कुरा होइन । त्यसमाथि लक्षित अनुदान र ऋण संकलन हुनेमा शंका छ । उक्त कुराको झल्को ०७४।७५ को संशोधित अनुमानबाट पाउन सकिन्छ, जहाँ ०७५।७६ मा वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ३६ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुन सक्ने संशोधित अनुमान छ, जुन लक्ष्यको ५०.११ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १४ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ७४ अर्ब ९२ करोड मात्र प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ, जुन लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र हो । यसको अर्थ चालु बर्षको लक्षित ५८ अर्ब ८१ करोड वैदेशिक अनुदान खर्ब ५३ अर्ब बैदेशिक ऋण सन्देहपूर्ण छ ।

आगामी दुई बर्षमा २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिइएको छ । लक्ष्य यति सजिलैसँग तय गरिएको छ कि अहिलेसम्म बार्षिक दश लाख पर्यटन भित्राउन नसकिएको तथ्य भूलिएको छ । यहाँसम्म कि दुई बर्षमा थप दश लाख पर्यटन कसरी भित्राउने ठोस आधार दिन सकिएको छैन ।

बजेट पस्कनु एउटा कुरा हो । बजेट माथिको छलफल, संशोधन र पारित अर्को कुरा हो । अझ त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजेट कार्यान्वयन हो । बजेटमाथि स्वभाबिकै रुपमा आशा र शंका रहनु स्वाभाविक हो । एउटै बजेटमा सबैथोक खोज्नु विवेकपूर्ण हुन सक्दैन । तथापि, बजेट प्रस्थान बिन्दु बन्न चाहीं सक्नुपर्छ । उक्त कुरा सत्तारुढ दलको क्षमता, दक्षता, सोच र कार्यकुशलतामा निर्भर गर्ने कुरा हो ।