काठमाडौंः कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले अनशनकारीले भनेकै भरमा काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने काम नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लवमा शनिबार उनले भने, ‘मेडिकल कलेज कहाँ आवश्यक छ र कहाँ खोल्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो । जनता र विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर मेडिकल कलेज खोल्ने हो । संसदले ऐन बनाउने हो । कोही व्यक्ति प्ले–कार्ड लिएर प्रदर्शन गर्न आउने र अनशन बस्दैमा उसले जे भन्यो त्यही हुँदैन् । कानून बनाउने अधिकार सार्वभौम संसदलाई छ ।’
कसैको निर्देशन र अनशनअनुसार कानून नबन्ने तामाङको भनाई थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने अध्यादेशमा व्यवस्था थियो नि, त्यसलाई तपाईंहरुको सरकारले उल्टाएको हो ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘कसैले अनशन बसेर सरकारलाई निर्देशन दिने होइन । काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यकता अनुसार मेडिकल कलेज खुल्छन् । अनशन बसेर विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन् ।’
त्यस्तै, तामाङले के–के विषयमा अनशन बस्ने हो ? त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भए पनि सार्वजनिक स्थलहरुमा अबदेखि हड्ताल गर्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । अब त्यस्ता सार्वजनिक स्थलमा हड्ताल र अनशन बस्न पाईँदैन् ।’
चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसदमा टेबुल भइसकेकोले अब त्यो संसदको विजनेश भएको पनि तामाङले बताए । उक्त विद्येयक असार २० गतेभित्रै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसक्ने पनि मन्त्री तामाङले विश्वास दिलाए ।
उनले आफ्नो मन्त्रालय यतिवेला विभिन्न कानूनहरु मस्यौदा गर्न व्यस्त रहेको जनाउँदै यही असार मसान्तभित्र २० देखि २५ कानूनहरु संसदमा टेबुल भइसक्ने पनि बताए ।
