काठमाडौंः स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि संघर्ष गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीको अनशन र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक रोकेको छ ।
अधिकांश मेडिकल कलेज बन्ने लाइनमा रहेका अधिकांश हस्पिटलहरु सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा तथा सो पार्टी निकटकाको रहेकाले सरकारले नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट आइतबार नै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सरकारले शनिबार मात्र संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो । असार २१ भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए विधेयक स्वतः निस्क्रिय भएर यसअघि केसी कै आन्दोलनका कारण अध्यादेशमार्फत चिकित्सा क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्था पनि खारेज हुने अवस्था छ ।
काँग्रेसले प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण प्रावधान हटाएर ल्याउन लागिएको भन्दै कांग्रेसले डा केसीको माग विपरीत प्रतिस्थापन विधेयक आएको तथा नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्न लागेकोले संसद् अवरोधको चेतावनी दिएको हो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् भवन बानेश्वरमा आइतबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
अध्यादेशमा रहेका काठमाडौंमा १० वर्षमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कजेललाई सम्बन्धन दिन नहुने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन तीन वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाइएको छ।
कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख महराले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाएर संसद् स्थगित गरे । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढाउने र नयाँ विधेयकमार्फत् जाने सहमति जुटेको काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले बताएका छन् ।
