सरकारी नीति व्यवसायीमैत्री नहुँदा नेपाली कपडा उद्योग संकटमा

Kapada_Udhyog

इटहरी । सरकारी नीति व्यवसायी मैत्री नहुँदा नेपाली कपडा उद्योगहरु दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका छन् । नब्बे प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमै संचालित उद्योगहरु व्यवसायीमैत्री नीतिको अभावमा संकटमा परेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

सुनसरीको इटहरीमास्थित प्रगति टेक्स्टाइल, जयकमल होजियारी, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत कपडा एवं धागो उद्योगहरुको स्थलगत अवलोकनपछि उद्योगीहरुले स्वदेशकै श्रमिक र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगबारे सरकारले दिर्घकालिन निर्णय लिन नसक्दा उद्योगहरु बन्द हुने खतरा बढेको बताए ।

united

उनीहरुले यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालका नीति ल्याउन आग्रह पनि गरे । उद्योगीहरुले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटले २० वर्षदेखि पाउँदै आएको ७० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था हट्दा नेपाली कपडाको उत्पादन लागत १३ प्रतिशतसम्म बढ्न जाने भन्दै त्यसले छिमेकी देशबाट अवैधरुपमा आयात हुने कपडाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

धागोबाट १०० प्रतिशत भ्यालु एड गरेर कपडाहरुको उत्पादन हुने गरेको नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्रकुमार लोहियाले बताए । उनले भने, ‘परस्पर मन्त्रालयको सम्पर्कमा छौं । मन्त्रालयले आश्वासन दिएपनि अर्कै किसिमको बजेट आयो । चोरी पैठारी भईरहेको छ । यहाँ २ हजार किलोमिटरको खुल्ला सिमानाबाट साईकलबाटै सामान आउँछ । एकचोटीमा ५० हजारसम्मको सामान साईकलबाट आउँछ । सरकारले बुझिदिनुपर्यो । सबैभन्दा ठूलो चोरी पैठारी भएर आउने चिज कपडा नैहो ।’

सरकारले बजार अनुगमन गरेर अबैधरुपमा भईरहेका ओसारपसार रोक्नुपर्ने लोहियाको माग छ । उनले कर्मचारीतन्त्रले अनुगमन गरेर अवैध कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । लोहिया भन्छन्, ‘अवैध कारोबार गर्ने मानिसलाई समातेर छोडिरहेका छन् । अनुगमन गरेर कडा कारबाही हुनुपर्यो । यदि त्यसोभएन भने यहाँ अवैध कारोबारको विकृति बढीरहन्छ ।’

उद्योगीहरुका अनुसार कपडामा अहिले चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरणको समस्या छ । उपाध्यक्ष लोहियाले एक डलरमा केरुङ नाकाबाट जति पनि सामान भित्र्याउन सकिन्छ तर नेपालमा भने प्रतिकिलो ४ डलर यहाँको बिक्री मूल्य छ । भन्सारबाट एक डलरको सामान आयो भने त्यसमा हामीले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्ने ? भन्दै उनले एक डलरमा धागोमा लाग्ने कच्चापदार्थ धागो पनि आउँदैन । त्यसको बुनाई, रंगाई लगायत कसरी गर्न सकिन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।

अबैधरुपमा विदेशबाट सामान नआउँदा बजारको माग जति पनि रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । सरकारी नीति राम्रो भएमा अहिले ३५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने नेपाली उद्योगले ३ सय करोडको कारोबार गर्नेसक्ने उद्योगीहरुको भनाई छ । त्यस्तै अहिले भईरहेको रोजगारीलाई दोब्बर पार्नसक्ने पनि उद्योगीहरु बताउँछन् । इटहरीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स एकै उद्योगले अहिले करिब ४ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ ।

सरकारले व्यवसायमैत्री नीति ल्याएमा पचास प्रतिशत क्षमतामा चलेका उद्योगहरु दुई महिनामै शतप्रतिशत संचालनमा ल्याउन सकिने उपाध्यक्ष लोहिया बताउँछन् । उनीहरुले स्वदेशी उद्योग र यहाँको उत्पादनलाई संरक्षण दिनुपर्ने माग गरेका छन् । स्वदेशी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिईरहेका उद्योगहरुमा लगानी अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।