काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार आर्थिक मितव्ययिता र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको कुरा गरिरहँदा उनकै मन्त्रीहरुले भने करोडौं रुपियाँका महंगा गाडिहरु चढ्छन् । उनीहरुले चढ्ने गाडिहरु बहुसंख्यक गरिव तथा मध्यम वर्गले तिर्ने कर हो ।
अझै पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढि जनता अति गरिवीमा ज्यून बाध्य रहेको तथ्याङ्क स्वयम सरकारी निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरिरहेको बेला हालको मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्यहरु भने दुई करोड रुपियाँ मूल्यको गाडि चढ्ने गर्छन ।
नेपालमा गाडि र यसको पार्टपुर्जा बन्दैन । इन्धन पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा आम नेपाली जनतालाई हेरेर मध्यमस्तरको गाडिहरु चढे पुग्नेमा अधिकांश मन्त्रीहरु करोड रुपियाँभन्दा महंगा गाडि चढ्छन् । कुनै समय मन्त्री हुँदा साइकल चढेर आउने जाने नाटक गर्ने मन्त्री लालबाबु पण्डित समेत अहिले एक करोडको गाडि चढ्छन् ।
केही मन्त्रीहरुले चढने गाडिको मूल्य विवरणः
- रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल- दुई करोड रुपियाँ मूल्यको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर
- स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव- दुई करोड रुपियाँ मूल्यको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर
- वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत- दुई करोड रुपियाँ मूल्यको ल्याण्डक्रुजर प्राडो
- कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ- दुई करोड रुपियाँ मूल्यको ल्याण्डक्रुजर प्राडो
- खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगर- दुई करोड रुपियाँ मूल्यको ल्याण्डक्रुजर
- सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा- दुई करोड रुपियाँ मूल्यको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर
- गृहमन्त्री रामबहादुर थापा- एक करोड ५५ लाख रुपियाँ मूल्यको मित्सुविसी पजेरो
- कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल- एक करोड २९ लाख रुपियाँ मूल्यको फोर्ड इन्डेभर
- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा- एक करोड २५ लाख रुपियाँ मूल्यको निशान एक्सट्रेल
- शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई- एक करोड छ लाख रुपियाँ मूल्यको फोर्ड इन्डेभर
- सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित- एक करोड रुपियाँ मूल्यको फोर्ड इन्डेभर
- उर्जामन्त्री बर्षमान पुन- ९३ लाख रुपियाँ मूल्यको हुण्डाई टक्शन
- शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल- ७८ लाख रुपियाँ मूल्यको महिन्द्रा एक्सयुभी५००
- खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा- ६२ लाख ५६ हजार रुपियाँ मूल्यको हुण्डाई क्रेटा
- बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव- ६० लाख रुपियाँ मूल्यको टाटा स्ट्रोम
मन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरुको गाडि मर्मतका लागि मात्रै अघिल्लो आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ९१ करोड र इन्धनमा दुई अर्ब ५२ करोड खर्च भएको देखिन्छ । गत बर्ष गाडि खरिदमा छुट्टाको बजेटभन्दा १५० प्रतिशत थप खर्च भएको छ ।
वित्तीय अनुशासन पालना नगरी महंगा गाडिहरु हरेक बर्ष खरिद गर्दा लाखौं रुपियाँ भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको छ । सरकारी गाडि खरिदमा यहाँका स्थानीय एजेन्ट (बिक्रेता)हरु कमिशनको ठूलठूला अफरहरु लिएर सरकारी कार्यालयदेखि मन्त्रीको घरसम्म धाउने गरेकाले पनि महंगा गाडिको आयात बढेको छ भने भ्रष्टाचारले प्रशय पाएको छ ।
विगत १४ बर्षमा मन्त्रीहरुको गाडि खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ५४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि खर्च भएको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि पूरानो मन्त्रीले चढ्ने गाडि नयाँले चढ्न नमान्ने र नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले राज्यकोषको ठूलो रकम यस क्षेत्रमा गएको दखिन्छ ।
मन्त्रीले महंगो चढ्पछि डाडु पनियो हातमा लिएर बसेका सचिव, सहसचिव पनि त्यस्तै महंगा गाडि चढ्ने खोज्ने प्रवृत्ति छ । त्यति मात्रै नभएर मन्त्रीका आसेपासेले समेत आफ्नो हैसियतभन्दा महंगा करोडौं मूल्यका गाडि चढेर चैन गर्दै हिँडने प्रवृत्ति अझै कायम छ ।
