जनार्दनको जस्तै सबैलाई जलविद्युत कम्पनीको मालिक बनाउने बर्षमान पुनको योजना आयो

share_investment_in_hydropower_company

काठमाडौं । पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सबै नेपालीलाई जलविद्युतको सेयर दिने भन्दै सस्तो लोकप्रियताको मात्रै कुरा गरेर काम नगरी बाहिरिएको तथ्य सेलाउन नपाउँदै हालका उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले पनि त्यही शैलीको योजना अघि सारेका छन् ।

पुनले हरेक नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयरधनी बनाउन भन्दै प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको हुन । सोही क्रममा उनले मगलबार आफ्नो मन्त्रालयमा सरोकारवाला सरकारी अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरे । यसअघि जनार्दन शर्माले पनि जनतालाई सेयर दिने भन्दै निजी क्षेत्रदेखि पत्रकारसम्मलाई बोलाएर छलफल सुरु गरे पनि अन्तिममा बुढीगण्डी प्रकरणमा मुछिएर बाहिरिएका थिए ।

nic-asia-ad

मन्त्री पुनले यसअघि आफूले सार्वजनिक गरेको जलविद्युत सम्वनधी श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार हरेक नेपालीलाई जलविद्युत कम्पनीको मालिक बनाउन सबैलाई सेयर दिने नीति ल्याएको स्मरण गरेका छन् । श्वेतपत्रमा आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न भन्दै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

जनतालाई सेयर दिई लगानी जुटाउन करिब तीन हजार ३९७ मेगावाटका १६ आयोजनाका विषयमा आज छलफल भएको भन्दै मन्त्रीका सहयोगीले उपलब्ध गराएको सुचनामा यसमा सात सय २५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, चार सय मेगावाटको तल्लो अरुण, एक सय एक मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं, ४८ मेगावाटको भेरी–बबई डाइभर्सन, २१० मेगावाटको सेती चैनपुर, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ७५ मेगावाटको ताप्लेजुङको घुन्सालगायत आयोजना छन् ।

जलविद्युतको समविकासका लागी सबै प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना समेटिने हिसाबले आयोजनाको छनौट प्रक्रियाको थालनी गरिएको जनाइएको छ । आयोजना अन्तिम छनोट गर्न निरन्तर छलफल तथा परामर्श गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना नाफाका लागि मात्र नभई सेवाको दृष्टिले निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘गरिब नागरिकको हातहातमा सेयर पुग्नुपर्यो, यसबाट उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्यो । यसरी निर्माण हुने आयोजना नाफाको सुनिश्चित गरेर मात्र निर्माण गरिनेछ ।’

जनताको लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समेत मंगलवारको बैठकमा छलफल भएको भन्दै मन्त्रालयले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले आयोजना निर्माणमा लाग्ने अनुमानित लागत, आन्तरिक श्रोतको व्यवस्थापन र ऋण व्यवस्थापनको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।