काठमाडौं । एकैपटक धेरै मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि बढाउने मुख्य कामझैं बनेको छ, ‘राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड’ । यसपटक पनि सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तय गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्ला सुझावलाई हेरेर तयार गरेको उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पास गरेको हो। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड अहिलेसम्म जति बने, सबै एउटै प्रकारका छन्। हरेक मापदण्ड अब्बल व्यक्तिलाई पठाउन सकिने गरी तयार पारिएको हुन्छ। तर ती कुनै पनि मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । परराष्ट्र अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी यस्ता मापदण्ड थन्किएका छन् । मापदण्ड बनाइए पनि राजदूत मोलमोलाई वा राजनीतिमा दुःख पाएको भन्ने आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
नियुक्त हुने राजदूत ‘कूटनीति बुझेको र मुलुकको उचित प्रतिनिधित्व गर्ने’ हुनुपर्ने मापदण्डको प्रमुख वाक्यांश हो। विश्व परिवेशका साथै राजनीतिक तथा आर्थिक भूमिकामा चासो दिनेजस्ता विषय मापदण्डमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्तै राजदूत कूटनीतिक प्रशासन, कन्सुलर सेवा एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेको, विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पकड भएको र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको हुनुपर्नेलगायत मापदण्डमा उल्लेख हुन्छ। हरेकपटक बन्ने कूटनीतिक मस्यौदा र मापदण्डमा यी विषय पर्दै आएका छन्। लामो विवादमा रहेको शैक्षिक योग्यताको न्यूनतम आधार भने यसपटक स्नातक बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तयार गर्न र त्यसको अक्षरशः पालना गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। त्यही आदेश पालना गर्न सरकारले पुराना मापदण्ड अध्ययन गर्दै नयाँ बनाएको हो। नियुक्तिका क्रममा पारदर्शिता अपनाउनुका साथै योग्य र सक्षम व्यक्तिको सुनिश्चितता गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । राज्यको हितलाई उचित तवरले प्रवद्र्धन गर्ने र प्रभावकारी रूपमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य रहेको पनि सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएअनुरूप नै शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालो सूचीमा नपरेको लगायतका विषय मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । ‘मापदण्ड नहुनुभन्दा हुनु राम्रो हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याए पनि राजनीतिक नेतृत्वले मापदण्डभित्रै नपर्ने व्यक्ति राखेर पठाउने गरेका थिए। आशा गरौं, अब त्यस्तो हुँदैन कि ?’ परराष्ट्र अधिकारीले भने।परराष्ट्र सेवाबाट मात्र राजदूत पठाउने भन्ने विषय पनि उठेका थिए। यससँगै ‘के परराष्ट्र सेवाका सबै राजदूत हुन लायक छन् त’ भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। एक–दुई अपवादबाहेक परराष्ट्र सेवाका व्यक्तिको भन्दा बाहिरबाट गएकाहरूको कार्यशैली राम्रो देखिन्छ। परराष्ट्र सेवामा विदेश भ्रमण मोहदेखि आफू केन्द्रित रहने तर विज्ञता कम हुने हुनाले पनि बाहिर क्षेत्रको विज्ञलाई प्रश्रय दिइएको हो। त्यसकै लागि यो मापदण्ड तय गरिएको परराष्ट्र उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।केही राजनीतिज्ञले राजदूतमा कूटनीतिक सेवाबाट मात्र पठाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका पनि छन्। कूटनीतिक कर्मचारीलाई राजदूत बनाउँदा मापदण्ड आवश्यक पर्दैन। तर कसलाई पठाउने भन्नेमा मापदण्डभन्दा कडा नियम आवश्यक पर्छ। किनकि अहिले नै वरिष्ठताका आधारमा जाने कि मन्त्रालयमा फर्केको आधारमा जाने भन्ने ठूलो विवाद छ। पाँच दशकअघिको कूटनीतिक इतिहास नै पल्टाउने हो भने पनि परराष्ट्र सेवामा प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई लिइएको थिएन।त्यसको कारण मानिएको थियो– प्राविधिक तहका व्यक्तिको क्षेत्र कूटनीतिक नभई अर्कै हो। तत्कालीन परराष्ट्र सचिव स्व। यदुनाथ खनालको यो निर्णयले तत्कालीन दरबारमा समेत हलचल ल्याएको थियो। २०४६ पछि विभिन्न बहानामा जस्तो व्यक्ति पनि सेवामा प्रवेश गर्ने गरे। अनेकन ‘लुप होल’ अवलम्बन गरेर अधिकृत हुँदै सहसचिवसम्म पुग्न थाले। प्रवेश गरेको केही वर्षमा नै उच्चतम तहमा पुग्ने र अनुभव नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ।तर पछिल्ला समय निकै अब्बल व्यक्तिहरूको पनि प्रवेश भएको छ। उनीहरूको भनाइ छ, ‘परराष्ट्रलाई साँच्चै करिअर कूटनीतिज्ञको अखडा बनाउने हो भने त्योअनुरूपको भाषा प्रशिक्षण, मुलुक विशेष विज्ञ तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा अध्ययनलगायतका काम अघि बढाउनुपर्छ।’ २०४६ सालको परिवर्तनपछि कूटनीतिमा भागबन्डा गरिन थालेकाले यस्तो समस्या आएको हो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पुराना कमी–कमजोरीको कुरा गर्नेभन्दा पनि राम्रा र अब्बल व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउन मापदण्ड तयार गरेको बताए। ‘मापदण्ड तयार भएको छ। यसमा तलमाथि नगरी राजदूत नियुक्ति हुनेछ। मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएकाले पनि यसमा ध्यान दिँदै काम अघि बढ्नेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सम्बन्धित मुलुक बुझेका अब्बल व्यक्ति नै अब राजदूत हुनेछन्।’अहिले एकसाथ एक दर्जनभन्दा बढी देशका लागि राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने अवस्था छ। यतिमात्र होइन, नयाँ दूतावास खोल्ने र भएका केही दूतावासको अवस्था अध्ययन गर्दै बन्द गर्ने विषय यसअघि बजेट भाषणमा नै परेको थियो। पछिल्लो समय कर्मचारीको व्यक्तिगत होडका कारण कमजोर बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावास खोलेको समेत थाहा नपाउने अवस्था रह्यो। ‘धक फुकाएर यो सही र गलत भन्न सकिँदैन, सबैले आफ्नै स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा यो अवस्था आएको हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।भागबन्डाको राजनीतिले कूटनीतिलाई धुमिल परेको कतैबाट छिपेको छैन। दलहरूले आफूनिकटका व्यक्तिलाई मोलमोलाइमा नै राजदूत नियुक्त गर्न थालेपछि समस्या बढेको हो। कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएका उदाहरण छन्। कूटनीतिक दृष्टिकोणले भारत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यहाँ नै राजदूत खाली रहने र कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाइएका धेरै घटना छन्।उद्धवदेव भट्टदेखि पछिल्लो समय श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा सात प्रकारका उच्चस्तरीय कार्यदल बने। तिनीहरूले राजदूत मापदण्डसहित सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए। नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री रहँदा ‘परराष्ट्र सेवा ऐन’ ल्याएर राजदूतको मापदण्ड तय गर्न खोजेका थिए। तर त्यसले पूर्णता पाएन। सरकार ढल्यो, ऐनको मस्यौदा अलपत्र पर्यो। उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री हुँदा तयार रहेको कूटनीतिक आचारसंहितालाई अद्यावधिक गरी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे। छलफलका लागि समितिमा पठाइयो। तर त्यो पनि त्यहीँ थन्कियो। महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाए। तर त्यो पनि यसै अलपत्र पर्यो।अहिले भारत, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र न्युयोर्कमा राजदूत खाली छन् भने आगामी मंसिर–पुसमा सात स्थानमा खाली र पूर्ववर्ती सरकारले पठाएका राजदूत फिर्तालगायतका कारणले १५ स्थानमा एकैपटक राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
