श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १३,४५० न्यून भएको केही ट्रेड यूनियनहरु गुनासो

trade_unions_minimum_wages

काठमाडौं । सरकारले भर्खरै घोषणा गरेकोे न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकहुने र श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरेअनुरुप सरकारले भर्खरै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपियाँ तोकेको छ ।

सरकारको यो निणर्यले स्वदेशमै काम गरिरहेका श्रमिकहरु विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न र जीवन धान्न नसकी गरिरहेको काम पनि छोडेर बेरोजगार हुन बाध्य हुने अवस्था आउने भन्दै उनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक २२ हजार तोकिनुपर्ने बताए ।

ट्रेड यूनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्रले सरकारले तोकेको निर्णय कानुनको मर्म र भावनाविपरित भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारी ट्रेड यूनियनहरुको सहमतिमा स्वेच्छाचारी किसिमले पारिश्रमिक तोकियो, लाखांै नेपाली यूवा विदेशिएका छन् । स्वदेशमै रहेकाले पनि उचित सुविधा नपाए बेरोजगारी हुन बाध्य हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सच्चाओस भन्ने हाम्रो माग हो ।’

मिश्रले थपे, ‘सरकारले श्रावण १५ गतेभित्र घोषणा गरेको निर्णय सच्च्याउनमाग गर्छौँ, यदि उक्त मितिसम्म निर्णय नसच्याए हामी कडा आन्दोलनमा जान्छौँ ।’ सरकारमै रहेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन संघीय समाजवादी फोरमसँग आबद्ध समाजवादी लोकतान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष नवराज दाहाललगायत राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघका महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका महासचिव खगेन्द्र प्याकुरेल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमानसिंह कुँवर, मधेशी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर, राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपालसिंह धामी र नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियनमहासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङ र नेपाल ट्रेड यूनियन फेडेरेशनका अध्यक्ष मधु बिसीले सरकार समक्ष आफ्नो माग राखेका हुन ।

उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले श्रावण १५ गतेसम्म उक्त निर्णय नसच्याए हामी क्रमबद्ध रुपमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।’ पूर्व सहमतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम २०६७ देखिको जम्मा गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।