काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक बर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो भए पनि ऋण प्रवाह गर्ने तथा नवीकरण गर्ने प्रावधानप्रति भने असन्तुष्टि जनाएको छ ।
परिसंघले फर्म तथा कम्पनीहरुलाई ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा बैंकले तोकेका अन्य कागजाजका अतिरिक्त कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेभन्ने प्रावधान व्यवहारिक नरहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । कर चुक्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्रलाई मात्र यो प्रावधानअन्तर्गत गरी ऋण प्रवाह वा नवीकरण गर्नुपर्ने परिसंघको भनाई छ ।
परिसंघले वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौति देखिएको वर्तमान अवस्थामा यी चुनौतिलाई समाधान गर्न प्रस्तुत नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै विशेषतः विद्यमान तरलताको अभाव अस्वाभाविक रुपमा बढेको व्याजदरलाई बढ्न नदिइ सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्यले व्याजदर घठ्न गइ उद्योग–व्यावसायलाई राहत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
साथै बजारमा तरलता बढाउन बैँकहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) बैधानिक तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जा बीचको अन्तर घटाइएकोले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै व्याजदरमा कमी आउने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कतिपय प्रावधानले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाका साथै सरकारको आगामी वर्षको करिव आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र उपभोग्य मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने विषय स्वागतयोग्य भएको भन्दै परिसंघले तापनि यी लक्ष्यलाई पुरा गर्न उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ भनेको छ ।
