काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पिडिए मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३१औँ बैठकले स्वीकृत गरेको हो । यो आयोजनामा कीर्तिपुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन भने समेटिएको छैन ।
अबको पाँच महिनामा काठमाडौंका कीर्तिपुरबाहेक सबै नगरपालिकाको फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउन थाल्नेछ । २३ फागुन ०७४ मा उक्त पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसवेला बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले दुई महिनाभित्र अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने गरी काम गरिरहेको बताएका थिए । तर, प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको पाँच महिनापछि अन्तिम हस्ताक्षर नभई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पिडिए पारित भएको हो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले अन्तिम हस्ताक्षरका लागि दुई महिनाको समय प्राप्त भएको जानकारी दिए । सन् २००९ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० मोडेलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्याकेज १ अन्तर्गत नेपवेस्ट कम्पनी छनोट भएको थियो ।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन हुने १० नगरपालिका
एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन नाम दिइएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं जिल्लाको एक महानगरपालिका र ९ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, चन्द्रगिरि नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिका रहेका छन् ।
न्यूनतम पाँच महिनापछि फोहोर व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत
आयोजना विकास सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षरपछि नेपवेस्ट कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको काम थालनी गर्नेछ । लगानी बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार अबको दुई महिनामा पिडिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने र थप तीन महिना व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रअन्तर्गत जानेछ ।वार्षिक १५ करोड रोयल्टी र कर
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिने उक्त कम्पनीले २० वर्षमा सरकारलाई रोयल्टी र करबापत तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउनेछ । जुन औसतमा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ हो । जबकि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । आयोजनाको कुल लागत भने पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले फोहोरमैलाबाट ४ देखि ५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । साथै, ग्यास, प्रांगारिक मल उत्पादन गर्नेछ । उठेको सम्पूर्ण फोहोरको बढीमा २० प्रतिशत मात्रै बन्चरे डाँडास्थित ल्यान्डफिलसाइटमा विसर्जन गरिनेछ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
