काठमाडौं । नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएको भनेर नयाँ खोल्न होडबाजी चलिरहेको छ, तर चलिरहेका कलेजले विद्यार्थी पाइरहेका छैनन् । वीरगन्जमा सञ्चालित नेसनल मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थी नपाएपछि भारतबाट ओसारेको छ । तर, नियमविपरीत भारतीय विद्यार्थी ल्याएको विषय अदालतसम्म पुगेको छ । अझ जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले त भारतीय विद्यार्थीसमेत नपाएकाले ३५ सिट खाली राखेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्ज र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजका लागि स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलले प्रवेश परीक्षा लिन्छन् ।
दुवै विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई कलेज रोज्न लगाएर भर्नाका लागि सिफारिस गर्छन् । तर, कलेजको गुणस्तरमा विश्वास नलागेकाले नेसनल र जानकीमा विद्यार्थी पढ्न जान मानेका छैनन् । तर, सरकारले कलेजको गुणस्तर होइन, संख्या बढाउन मात्र ध्यान दिएको छ ।
प्रवेश परीक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई कलेज रोज्न लगाउँदा ४५ जना नेपाली र तीनजना भारतीय गरी जम्मा ४८ जनाले नेसनल मेडिकल कलेज रोजेका थिए । प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीको रोजाइमा नपरेको कलेजले बा“की सिट खाली राख्नुपथ्र्यो । तर, नेसनल मेडिकल कलेजले भारतीय पत्रिकामा विज्ञापन गरेर विद्यार्थी ओसारेर सिट पूरा गरेको छ । त्यसरी ओसारिएका ४२ जनाले नेपालको नियमअनुसार प्रवेश परीक्षासमेत पास गरेका छैनन् ।
अझ, कुनै पनि कलेजले २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँदैन, तर नेसनल मेडिकलले ४५ जना अर्थात् ५० प्रतिशत विदेशी राखेर सिट भरेको छ । यो विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हस्तक्षेप गरेपछि नेसनल मेडिकल कलेज अदालत गएको थियो । जिल्ला अदालत पर्साले अन्तरिम आदेश दिएर विद्यार्थी भर्ना जारी राख्न भनेको छ । तर, अन्तिम फैसला आइनसकेकाले चर्को शुल्क तिरेर नेसनलमा पढिरहेका ४२ जना भारतीय विद्यार्थीको भविष्य पनि अन्योलमा छ ।प्रवेश परीक्षा नै पास नभएका ४२ विद्यार्थी नेसनल मेडिकल कलेजमा पढ्दै छन्जेपी अग्रवाल, डिन आइओएम
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजमा पढ्न चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्जले प्रवेश परीक्षा लिन्छ । विद्यार्थी नेपाली होस् कि विदेशी, आइओएमको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्छ र न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ । तर, उत्कृष्ट अंकका आधारमानेपाली र विदेशी विद्यार्थीको छुट्टाछुट्टै सूची बनाइन्छ । विदेशी विद्यार्थीका लागि २५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । यसपालि तीन सय विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिए, २५ जना मात्रै पास भए । तीमध्ये १० जना आइओएममा भर्ना भएका छन् । १२ जना युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा र बाँकी तीनजना नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा भर्ना भएका छन् ।नेसनल मेडिकल कलेजले पाएको जम्मा ९० सिटमध्ये ४५ जना नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । तीनजना विदेशी विद्यार्थीसहित उसले जम्मा ४८ जना विद्यार्थी भर्ना गर्यो, बाँकी ४२ सिटमा विद्यार्थी पाउन सकेन । त्यसपछि भारतीय पत्रिकामा विज्ञापन गरेर उतैबाट विद्यार्थी ओसार्यो । तर, ४२ विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षासमेत पास गरेका छैनन् । नियमविपरीत भएको यो कदम रोक्न हामीले पहल सुरु गरेका थियौँ, तर जिल्ला अदालत पर्साबाट अन्तरिम आदेश लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य शिक्षाको अवस्था के होला ?विधेयक स्थगन गर्ने सरकारको प्रस्ताव फिर्ता लिन केसीको मागअनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक स्थगन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलपछि सरकारले संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक स्थगन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।तर, केसी पक्षले भने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन । विधेयक स्थगन होइन फिर्ता लिनुपर्ने केसी पक्षको माग छ । माथेमा कार्यदलका प्रतिनिधिले केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर चिन्ता जनाउँदै मध्यमार्गी बाटो खोज्न आग्रह गरेपछि सरकार केसीको जीवन रक्षाका लागि विधेयक स्थगन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल स्थगन गर्ने र अनशनरत डा। केसीलाई काठमाडौं ल्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको हो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, ‘बुधबार माथेमा कार्यदलका केही साथीहरूले हामीलाई म्यासेज गर्नुभयो । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लियोस्, केसीलाई हामी काठमाडौं ल्याउँछौँ भन्नुभयो ।’ प्राडा केदारभक्त माथेमा र डा। अर्जुन कार्कीलगायतले बढी चासो देखाएको स्रोतले बतायो ।विधेयक स्थगन नै मिलनबिन्दु
सरकारलाई बीचको बाटो अपनाउन माथेमालगायतको टिमले आग्रह गरेपछि सरकारले विधेयक स्थगनलाई नै मिलनबिन्दुको आधार बनाएको हो । विधेयक स्थगन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बोलाएर छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ । विधेयक फिर्ता नलिने, तर स्थगन गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएपछि दुवै पक्ष सहमतउन्मुख भएका छन् । स्रोतका अनुसार विधेयक स्थगन गर्ने र केसीलाई काठमाडौं ल्याउनेबारे अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन ।माथेमा कार्यदलका प्रतिनिधिहरूले विधेयक स्थगनलाई पनि अस्वीकार गरे निकासको बाटो नरहने बताएका छन् । यो अवस्थामा उनले भात खानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।विधेयक स्थगन गरे केसीले मान्नुपर्छ
डा. अर्जुन कार्की
सदस्य, माथेमा कार्यदल
जुम्लामा राम्रो सेवा छैन । तत्काल विधेयक स्थगन पनि एउटा मिलनबिन्दुको बाटो हो । त्यसैले उनलाई काठमाडौं ल्याएर स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ । हामीले केसीको स्वास्थ्यको रक्षाका लागि काठमाडौं ल्याऔँ भनेका हौँ, तर निर्णयकर्ता हामी होइनौँ । केसीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । केसीलाई उनको वार्ता समितिले सम्झाउनुपर्छ । विभिन्न बहानामा वार्ताको प्रक्रिया चल्दै गए जुम्लामा केसीको स्वास्थ्य तलमाथि हुन सक्छ ।विधेयक फिर्ता नलिएसम्म केसी जुम्लामै
डा. अभिषेकराज सिंह
केसी पक्ष वार्ता टोली संयोजक
चिकित्सा शिक्षा विधेयक स्थगन गरेर मात्रै हामीलाई मान्य छैन । सरकार पेलेर जाने मनस्थितिमा छ । यस्तो अवस्थामा सहमति जुट्न सक्दैन । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने केसीको माग हो । त्यसो भए उहाँ काठमाडौं आउनुहुन्छ । सरकारले विधेयक स्थगन गर्ने र केसीलाई काठमाडौं ल्याउने प्रस्ताव मान्य छैन ।केसीको स्वास्थ्यमा उनकै समकक्षीले राजनीति गरे
गिरिराजमणि पोखरेल
शिक्षामन्त्री
अहिलेको मूल एजेन्डा डा। केसीको जीवन बचाउनु हो । डा। केसीका तर्फबाट वार्तामा आएकाहरू उहाँको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील देखिएनन् । यस्तो गम्भीर मोडमा, केसीपक्षीय वार्ता टोलीका सदस्यहरू जुन रूपमा प्रस्तुत भए, त्यो अत्यन्तै अमानवीय छ । केसीको स्वास्थ्यका नाममा उनीहरूले राजनीति गरे । केसीको स्वास्थ्यलाई सानो घेराभित्र राखिएको छ ।सरकारले पठाएका चिकित्सकहरूलाई जाँच गर्न दिइएको छैन । लामो समयपछि आज स्वास्थ्य गम्भीर भनेर आएको छ । बुधबार साँझ पनि मैले केसी पक्षको वार्ता समितिलाई अझै पनि सरकार केसीलाई लिन जान तयार छ भनेको छु । सरकारको तर्फबाट हामी जुनसुकै कदम चाल्न पनि तत्पर छौँ । पहिले डा। केसीलाई बचाउन काठमाडौं ल्याउनुप(यो । मौसम बदलियो भने रेस्क्यु गर्न सकिँदैन।त्यहाँ आइसियू छैन । बुधबार साँझको रिपोर्टले उनलाई आइसियू चाहिएको छ । हामीले तीन दिन किन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पर सा(यौँ, यो कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्दैन रु कतिपय कुराहरू संकेतका भरमा बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा लड्नेहरूले यस्ता संकेत बुझ्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता टोली बनाएपछि त्यसलाई मान्दिनँ भन्ने पनि हुन्छ ? देश र जनताको पक्षमा लड्ने केसी सानो घेरामा बस्नु राम्रो होइन ।कस्तो छ केसीको स्वास्थ्य अवस्था ?
केही दिनदेखि घाँटी र हातको नसाबाट सुरु भएको संक्रमण बुधबारबाट स्लाइन चढाउन खोलिएको दोस्रो हातमा पनि फैलिएको छ । संक्रमणका कारण हात सुन्निएका छन् । ‘केसीको नसाहरूमा संक्रमण बढ्दै गएपछि दुखाइ कम गर्न हातमा पट्टी बाँधिएको छ, तर त्यसले खास भिन्नता भने ल्याएको छैन,’ चिकित्सक सिद्धार्थ खातीले भने, ‘यसरी नसा नै प्रभावित भएको अवस्थामा रगतमा संक्रमण सजिलैसँग फैलन्छ, अझ सेतो रक्तकोषिकाको मात्रा घट्दै गएकाले शरीरभर संक्रमण फैलिएर सेप्सिस हुने सम्भावना उच्च छ ।’ अहिले उनलाई सेप्सिसका प्रारम्भिक लक्षण देखिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । रगतमा सेतो रक्तकोषिकाको संख्या घट्दै गएपछि शरीरमा कीटाणुसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ ।‘रगतबाट फैलिएको सेप्सिसका कारण मिर्गौला, कलेजो, फोक्सोलगायत अंगले बिस्तारै काम गर्न छाड्छन् । केही दिनमै बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ,’ चिकित्सक धीरज गुरुङले भने, ‘हामीलाई राम्रोसँग थाह छ, केसीलाई एकपटक सेप्सिस भइहाले स्वास्थ्यस्थिति काबुभन्दा बाहिर जानेछ ।’मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली बनाउन केसीको माग
अनशनरत डा। गोविन्द केसीले सचिवस्तरीय सरकारी टोलीसँग वार्तामा नबस्ने बताएका छन् । सोमबार र मंगलबार तीन चरण वार्तापछि केसीले थप वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका हुन् । केसीले तार्किक निष्कर्षका लागि मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा। केसीले आवश्यक म्यान्डेट नदिई कर्मचारीको वार्ता टोली बनाएर सरकारले झारा टार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
