अर्थ मन्त्रालय भन्छ– करिव ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भयो, करमा अझै कडाइ गरिने

yubraj_khatiwada_shishir_dhungana_rajan_khanal_finance_ministry

तस्विरः द्धारिका काफ्ले

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको चालु तथा पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय विस्तार भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट सार्वजनिकपछि पछिल्लो संशोधित अनुमानभन्दा बढी खर्च भएको जानकारी दिइएको हो ।

गत वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र सःशर्त तथा समान्यीकरण अनुदान र भूकम्पबाट क्षति भएका निर्माणको अनुदान, भत्ताको रकमले गर्दा चालु खर्च वृद्धि भएको देखाएको हो ।

त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, व्यापारी राजमार्ग, बबई सिंचाइजस्ता आयोजनामा भएको प्रगतिका कारण ठूला आयोजनामा खर्च बढेकाले पूँजीगत खर्च विस्तार भएको देखिएको हो ।

आर्थिक क्षेत्र सही बाटोतर्फउन्मुख भएको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुई वर्ष लगातार छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेर चालु आवको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने स्थिर अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।

सकारात्मक परिसूचक देख्न थालिएको बताउँदै उनले वैदेशिक सहायता गर्ने मुलुकले पनि थप सहायता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बन्दै गएको बताए ।

बजेट कार्यान्वयनका विषयमा खतिवडाले भने, “बजेटको आकार र सुशासनको समस्या आएका छन् । यो हाम्रो साझा प्रश्न हो । एक अमुक निकायका कारणले समस्या सिर्जना भएको होइन । यसमा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

निर्वाचन र सरकार निर्माणका कारण खर्च संरचनामा केही समस्या आएको जानकारी दिँदै उनले अवको ७६१ वटा सरकारको लेखा प्रणाली विश्वासिलो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूहरूसँग भएकाले त्यसका लागि आवश्यक विधिको तयारी गरिरहेको बताए ।

परिपक्क नभएका आयोजनालाई बजेट दिँदै गयौँ भने संरचनात्मक समस्यमा नहट्ने बताउँदै उनले आयकर ऐनअनुसार पुस महिनामा अग्रीम कर असुल्न थाल्नुपर्छ भने । खतिवडाले भने, “यो गम्भीर विषय हो । गुणस्तर कायम नगर्नेलाई कारबाहीको तहमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई व्यवस्थित गर्ने र बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

अर्थसचिव राजन खनालले गत आवमा खर्च संरचनामा सुधार आएको उल्लेख गर्दै गत आवमा कूल रु १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च भएको र यो कूल विनियोजनको ८३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

प्रत्यक्ष भुक्तानीतर्फ रु एक खर्ब १४ अर्ब रहेको भन्दै उनले गत आवको खर्च रु ११ खर्ब १३ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन कूल विनियोजनको ८७ प्रतिशत हुने जानकारी दिए । खनालले चालु खर्चतर्फ रु छ खर्ब ९६ अर्ब ९५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनमध्ये ८६ दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड अर्थात् कूल विनियोजनको ७९ दशमलव ७ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनमध्ये योे ७८ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको वित्तीय विवरण उनले प्रस्तुत गरे ।

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास भइरहेको नयाँ प्रविधिलाई पनि हामीले करको दायरमा ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई सोहीअनुसार बुझेर इन्टरनेटमा लगाएको करका विषयमा बुझिदिन अनुरोध गरे ।

गत आवको संशोधित अनुमानभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको भन्दै उनले उक्त अवधिमा रु सात खर्ब ३२ अर्ब छ करोड राजश्व संकलन भएको जानकारी दिए । वस्तुगत तथा क्षेत्रगत आधारमा पनि राजश्व संकलनमा सुधार भएको पनि ढुँगानाले जानकारी गराए ।