कुनै पनि मुलुकको मुल उद्देश्य समृद्धि र शान्ति सुरक्षा नै हो । विकास र समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ । अहिले मुलुक राजनीतिक स्थिरताको प्रस्थानबिन्दुमा छ । जहाँ, संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको संविधान, २०७२ जारी मात्र भएको छैन, संघीय संरचनाको अवधारण अनुरुप तीन तहको निर्वाचन भई तीन तहको सरकार गठन भइसकेको छन् । त्यसमाथि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र एमाओवादी जस्ता दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकहरु एकीकरण भएका छन । अहिले त्यही शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट सत्तासिन छ । जसलाई संघीय प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त छ । सरकारले २०७५ बैसाख २३ गते यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको छ । सँगसँगै २०७५ बैसाख ३१ गते लोडसेडिङ सधैको लागि बिदा गरेको छ । बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरबका मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलबिद्युत आयोजना २०७५।७६ मा निर्माण सम्पन्न हुने पक्कापक्की छ । राजनीतिक संक्रमण पूरा भएको कारण आर्थिक विकास अब एकल एजेन्डा भएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको क्षितिज उघ्रन लाग्दै गर्दा सरकारले जेठ १५ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको संघीय बजेट पस्किएको छ । यस बजेटलाई आर्थिक समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बनाउने सत्तापक्षको दावा छ । प्रस्तुत बजेट नयाँ संविधान निर्माणपछिको तेस्रो बजेट हो भने तीन तहको संघीय सरकार निर्माणपछि प्रस्तुत पहिलो बजेट हो ।
कुल बजेटमध्ये संघलाई १० खर्ब ६ अर्ब ६७ करोड, प्रदेशलाई एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय निकायको लागि एक खर्ब ९५ अर्ब बिनियोजन भएको छ । विनियोजनमध्ये चालु खर्च आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड अर्थात ११.८ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । उक्त खर्चको लागि स्रोतको व्यवस्थापन राजस्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड अर्थात ७६ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख अर्थात पाँच प्रतिशत, बैदेशिक ऋणवाट दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख अर्थात १९ प्रतिशत, आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ७२ अर्ब अर्थात १३.०१ प्रतिशत गरिने लक्ष्य छ ।
दिगो, फराकिलो, समन्यायिक उच्चआर्थिक वृद्धि, कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण, ठूला जलबिद्युत आयोजना निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, सडक निर्माण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशिलता, मुद्रास्फिति नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरु सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग, जनशक्ति पलायन रोकथाम, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण उपलब्धता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, वैदेशिक सहयोगको उच्च उपयोग अक्सर आर्थिक बर्षमा पुनरावृत्ति भइरहने शब्दावलीहरु हुन जसले यस पटकको बजेटमा पनि ठाउँ पाएको छ ।
यस बर्षको बजेट समाजवादउन्मुख रहेको बजेट प्रस्तुतकर्ताको दावा छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरिएको, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवविकास, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन पुनःनिर्माणमा जोड दिइएको, नयाँ कार्यक्रम र नारामा खासै मोह नगरिएको अर्थमन्त्रीको ठम्याई छ । तर, विपक्षी दलका नेताहरुको नजरमा बजेटमा नयाँ चिज नभएको, जोखिम मोल्न डराएको र सिर्जनशीलता शून्य रहेको लाल्छना लगाइरहेका छन । बजेटमा दुई बर्षमा मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने कुरा, २०७५।७६ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा, २०७५।७६ मा प्रदेश र स्थानीय निकायसहित ३३.६९ प्रतिशतको राजस्व अशुली गर्ने कुरा, पाँच बर्षमा प्रतिव्याक्ति आय दोब्बर पुराउने कुरा, पाँच बर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सोच लेख्न बोल्न जति सहज छ, गरी पुर्याउन त्यति कै कठिन छ ।
१) सांसदलाई बजेट
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित विवादास्पद कार्यक्रमलाई थप एक करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई चार चार करोडका दरले छ अर्ब ६० करोड बिनियोजन भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिचाई, नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढिमा पाँच वटा आयोजना आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने छ । जबकी यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिसांसद तीन करोड र सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख उपलब्ध भएको थियो । स्मरण रहोस, २०५२ सालदेखि साढे दुई लाखबाट सुरु भएको सांसद विकास कार्यक्रम भने अघिल्लो सालसम्म ५० लाख कायम भई खारेज भएको छ । यी दुई शीर्षकबाट सांसद प्राप्त गर्ने बजेट जथाभावी खर्च गर्ने तथा कार्यकर्ता पोस्ने कार्य हुँदा महालेखापरीक्षक कार्यालयले हरेक बर्ष बेरुजु औलाउँदै आएको छ ।
२) खर्च गर्नसक्ने क्षमता
बजेट लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न विनियोजित बजेट खर्च गर्नु अपरिहार्य कुरा हो । तर, बिनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता एकदमै नाजुक रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४।७५ कै कुरा गर्ने हो भने १२ अर्ब ७८ करोड ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकमा १० खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड मात्र अर्थात ८१.८ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संसोधित अनुमान छ । जहाँकल सरकारी खर्चमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब ९९ अर्ब अर्थात ८७.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ दुई खर्ब ३८ करोड अर्थात ७१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब आठ अर्ब अर्थात ७७.२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
३) आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
आर्थिक वृद्धि समृद्धिको महत्वपूर्ण सूचक हो । तथापि जुन बजेट वक्तव्यमा परिलक्षित आर्थिक वृद्धि सायद प्राप्त गर्न सकिएको छ । पछिल्लो दुई वर्षको अवस्था नियाल्ने हो भने आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा ३.०४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएकोमा ०.७७ प्रतिशत मात्र रह्यो भने आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा ७.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक हासिल भयो । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा ७.२ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । जहाँ पछिल्लो एक दशकको औषत आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को बजेट वक्तव्यमा लक्षित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अहिलेसम्म कै सर्वाधिक हो । जहाँ कृषि क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि १२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने सरकारको दावा छ । तर पनि विगतलाई आधार बनाउँदा त्यति सहज भने छैन ।
४) राजस्व अशुली वृद्धि
आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा कूल सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड राजस्व अशुल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सात खर्ब २८ अर्ब अशुल हुने संशोधित अनुमान छ जुन संशोधित अनुमान लक्ष्यको ९९.९७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा आठ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपियाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ जुन ०७४।७५ को संशोधित अनुमानभन्दा १४.१४ प्रतिशतले अधिक हो । यसमा आर्थिक बर्ष ०७५।७६ मा स्थानीय निकायले घर वाहल कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सवारी साधन कर ३१ अर्ब र भ्याट तथा अन्तः शुल्क ११४ गरी जम्मा एक खर्ब ४५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य छ । संघमा संकलन हुने अनुमान गरिएको आठ खर्ब ३१ अर्बसहित यो राशी नौ खर्ब ७६ अर्ब पुग्दछ जुन आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को राजस्व लक्ष्यभन्दा ३३.६९ प्रतिशत अधिक हो । जबकी राजस्वको औषत वृद्धि दर २०÷२२ प्रतिशत हो । बिगतलाई आधार मान्दा यो आफैमा कम्ति चुनौतिपूर्ण लक्ष्य होइन ।
५) पुँजीगत खर्च
तीब्र आर्थिक विकासको लागि पूँजीगत शीर्षकमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । तर, पूँजीगत शीर्षकमा अत्यन्त न्युन बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड विनियोजन भएकोमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड विनियोजत भएको छ जुन कूल बजेटको २३.९ प्रतिशत हो । त्यसमाथि खर्चको अबस्था झनै दारुण छ । आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३९ अर्ब अर्थात ७१.२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संसोधित अनुमान छ ।
६) बाह्य सहायता
बाह्य निर्भरता राम्रो कुरा होइन । त्यसमाथि लक्षित अनुदान र ऋण संकलन हुनेमा शंका छ । उक्त कुराको झझल्को २०७४।७५ को संशोधित अनुमानबाट पाउन सकिन्छ । जहाँ आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा बैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ३६ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुन सक्ने संशोधित अनुमान छ । यो लक्ष्यको ५०.११ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १४ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ७४ अर्ब ९२ करोड मात्र प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ । यो लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र हो । यसको अर्थ चालु बर्षको लक्षित ५८ अर्ब ८१ करोड वैदेशिक अनुदान खर्ब ५३ अर्ब बैदेशिक ऋण सन्देहपूर्ण छ ।
