काठमाडौं । भारत सरकारसँग पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न नेपालले प्रस्तव पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि २०७९–८० सम्मका लागि मल खरिद गर्न कृषि भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले भारतलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
पहिला जस्तै मलको अभाव हुन नदिन सरकारी स्तरबाट गर्ने खरिदको विवरण भारत पठाइएको छ । सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा किसानहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।
कृषि भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल किन्ने प्रस्ता भारतलाई पठाएको छ । गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट (जीटूजी) स्किममा पाँच वर्षमा नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल किने प्रस्ताव नेपाल सरकारले भारत सरकालाई प्रस्ता गरेको छ ।
सरकारले अब पाँच वर्षसम्ममा ११ लाख १५ हजार मेट्रिकटन युरिया, आठ लाख २० हजार मेट्रिकटन डीएपी, ५५ हजार हजार मेट्रिकटन पोटास मल खरिद गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन लाख सात हजार, ०७६–७७ मा तीन लाख ६० हजार मेट्रिकटन, ०७७–७८ मा चार लाख पाँच हजार मेट्रिकटन, ०७८–७९ मा चार लाख ४२ हजार मेट्रिकटन र ०७९–८०मा चार लाख ७५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
यसमध्ये पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया जीटूजी स्किममा भारतसँग खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले तीन लाख ७० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल पनि सरकारी स्तरको सुविधासहित बिक्री गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन, ०७६–७७ मा एक लाख ७० हजार मेट्रिकटन, ०७७–७८ मा एक लाख ९५ हजार मेट्रिकटन, ०७८–७९ र ०७९–८० मा समान दुईलाख १० हजार मेट्रिकटन मल भारगसँग जीटूजी स्किममा आफुलाई बेच्न भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
