मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्नेदेखि सचिवहरुको सरुवा बढुवासम्म

Advertisement

काठमाडौँ । सरकारले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ती विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । केही दिन पहिलेमात्रै ती दुई मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । तत्कालका लागि दुई वटै मन्त्रालयको कार्यभारसमेत कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई जिम्मा दिइएको छ ।

यस्तै बैठकले नेपाल र भारतबीच सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी पहिलो बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

सो टोलीलाई सहमति भएका विषयमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले गण्डकी प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद विडारीलाई विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्कालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै बैठकले विभिन्न १७ विधेयक मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समिति छलफलका लागि पठाइएको छ ।

त्यसमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, अपराधबाट पीडितको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नागरिकता ऐनसम्बन्धी विधेयक, अध्यागमनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।

यसैगरी यातनासम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलार्इ मन्त्रिपरिषद्को समितिमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी विधेयक, नागरिकको आवासको अधिकार, खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी विधेयक लगायत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

ती विधेयक शीघ्र संघीय संसद्मा पेश गर्ने र केहीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका लागि पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement