काठमाडौं । अर्थविद् प्राडा मदनकुमार दाहालले अल्पविकसित मुलुकमा राजश्वको अनुपात कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्ना धारणा राख्दै दाहालले त्यसो गर्न नसक्ने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा बिग्रह उत्पन्न हुने बताएका हुन ।
केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले व्यापकरुपमा कर बढाएका कारण त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । अर्थविद् दाहाल भन्छन, 'नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा करको दर बढाउने होइन, विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा, बिमस्टेकको प्रावधानअनुसार क्रमसः करका दरहरु घटाएर करको आधार विस्तार, राजश्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, स्वेच्छाले कर तिर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरी कर बढाउने हो ।'
उनले करदातालाई निरन्तर करसम्वन्धी शिक्षा प्रदान गरी बढी राजश्व परिचालन गर्न सकिने उनको भनाई छ । दाहालले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा राजश्व अनुपात कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत हुने अनुमान छ, जुन निकै बढि हो भनेका छन् । सार्क मुलुकहरुमा प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा नेपालमा करको भार बढि रहेको उनले दर्साएका छन् ।
अल्पविकसित मुलुकमा करको दायरा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतमा राख्नुपर्छ, अन्यथा त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको कुरा हो भन्दै अर्थविद् दाहालले कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन सके कुल ग्राहस्थ उत्पालनमा राजश्वको अनुपात नबढाइकन पनि बढि राजश्व परिचालन गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन् ।
