काठमाडौं । नियुक्त भएलगत्तै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीले आफूपछिको प्रधानन्यायाधीस दीपकराज जोशी हो भन्दै जोशीलाई योग्य र क्षमतावान व्यक्तिको चित्रण गरिदिएका थिए ।
तर, तिनै पराजुलीको विश्वास पात्र जोशीले अन्तिममा उनलाई धोका दिए । पराजुलीलाई निष्काशन गर्न सक्रिय समूहलाई उनले साथ दिए । अहिले त्यही समूह जोशीलाई प्रधानन्यायाधीस हुनबाट रोक्न सक्रिय छ । पराजुलीले सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा आफूले विश्वास गरेकै व्यक्तिबाट धोका पाएको कुरा खुलाउँदै आएका छन् ।
पराजुलीलाई पदावधि अघि नै धपाउने खेलमा जोशीको चाँडै प्रधानन्यायाधीस हुने इच्छा भन्दा राजनीतिक स्वार्थ तथा शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल मुख्य कारण देखिन्छ । पराजुलीलाई निकाल्ने र जोशीलाई प्रधानन्यायाधीस हुनबाट रोक्न पर्दाअगाडि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल देखिए पनि पर्दा पछाडि भने चोलेन्द्रशम्शेर राणाको हात रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
राणालाई ठूलै शक्ति केन्द्रको संरक्षण रहेको र सोही केन्द्रले न्यायालयका हरेक गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न थालेको छ । पराजुली र जोशी दुवै काँग्रेससँग निकट मानिए पनि उनीहरुविरुद्ध देशी विदेशी शक्तिहरु लाग्दा काँग्रेसी नेताहरु यस विषयमा खुलेर बोल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
चोलेन्द्रशम्शेर काँग्रेस वा कम्युनिष्ट कतै पनि निकट छैनन् । कतैबाट निर्देशित भएअनुसार नै उनी प्रधानन्यायाधीसलाई हटाउनेदेखि रोक्नेसम्म निर्णायक हुन सकेका छन् । उनी अहिलेको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीसका लागि सिफारिस भएकामध्ये एक व्यक्ति पनि हुन ।
अहिले जोशीलाई रोक्नसके दोस्रो नम्बरमा रहेका ओमप्रकाश मिश्रले बढिमा पुससम्म नेतृत्व लिने र त्यसपछि आफ्नो हातमा नेतृत्व ल्याउने योजनामा चोलेन्द्र देखिन्छन् । केही समय मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीस बन्न यदि दिए पनि आफ्नो इशारामा काम गराउन सकिने विश्वास उनको देखिन्छ ।
चालेन्द्रशम्शेरका शंकास्पद भूमिकाका कारण सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीस र कानुन व्यवसायी उनीसँग सतर्क भएर कुरा गर्छन । उनले पराजुलीलाई फ्क्यान जोशीलाई जोशीलाई फुटाउँदै पराजुलीलाई एक्लै बनाउन सफल भएका थिए । साथै, उनले न्यायपरिषदका सचिवलाई सोझै निर्देशन दिएर पराजुलीलाई अबकाशको पत्र काट्न निर्देशन दिएको एक जना कानुन व्यवसायीको दावी छ ।
आफूले साथ दिएका सहकर्मीबाट धोका भएको भन्दै अहिले जोशी इजलाशमा उपस्थित हुन छाडेका छन् । इजलाश बस्न नसक्दा थुप्रै गम्भीर खालका मुद्दाको बहससमेत हुन सकेको छैन । जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लिएर अहिले विवादको विषय बनेका छन् । सोही कुरालाई आधार बनाउँदै संसदीय सुनुवाई समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली गत चैतमा निकालिएपछि जोशी कायममुकायम बनेका थिए । लामो समयसम्म संवैधानिक पद रिक्त राख्न नमिल्ने भए पनि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन गर्न ढिलाई गरिँदै आएको थियो ।
