छ करोड धरौटी राख्ने विषयमा म्यानपावर व्यवसायी विभाजित, अध्यक्षको राजीनामा माग

manpower

काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनी इजाजतको धरौटी रकम ६ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव ल्याएसँगै व्यवसायीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । बुधबार भएकोे म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलामा केही व्यावसायी हरुले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्व नै व्यावसायीको हित भन्दा सरकारको पक्षपोषणमा लागेको आरोप लगाउँदै विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन् ।

भेलामा अध्यक्ष रोहन गुरुङले बोल्दै गर्दा कांग्रेस पक्षधर व्यवसायीले संघको नेतृत्व स्वयम ६ करोड धरौटी पुर्‍याउने पक्षमा रहेको आरोप लगाउँदै आफ्नो स्थानबाट उठी बिरोध पर्दशन गरेका हुन् । उनीहरुले अध्यक्ष नै मन्त्रीको निर्णयको पक्षमा रहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष गुरूङ एमाले निकट व्यवसायी हुन् ।

united

व्यवसायीको पक्षबाट वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डकी सदस्य रहेकी सीता देवकोटाले संघको भूमकिा शंकास्पद रहेको भन्दै अध्यक्षको राजीनामा माग गरिन् । उनले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी र्पुयाइए म्यानपावर व्यवसाय नै ध्वस्त हुने दावी गरिन् ।

व्यवसायीहरूले अध्यक्ष गुरुङले व्यवसायी हितमा काम गर्न नसकेको र सरकारले पेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

६ करोड धरौटी पुर्‍याउने प्रस्तावका विरुद्धमा म्यानपावर कम्पनी बन्द गरेर लाइसेन्स सरकारलाई नै बुझाउने तयारीमा भएको बुझिएको छ

वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीबारे निर्णय गर्दा व्यवसायीसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै म्यानपावरवाला आक्रोशित भएका छन् ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी बढाएको मर्ज गर्न दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावरलाई मर्जरमा लैजान ६ करोड धरौटी र्पुयाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।

अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अब नगद धरौटी मात्रै २ देखि अढाइ करोड पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

धरौटी बढाउन नसक्नेलाई मर्जका लागि निश्चित अवधिको समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ‘नाङ्लो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने यस्तो नीति लिन लागेका हुन् । धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् ।

धरौटी रकम कम हुँदा ठूलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था छ । जथाभावी म्यानपावर कम्पनी खुलेपनि सँगै अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई हम्मे—हम्मे परेको छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सरकारले धरौटी वृद्धि र मर्जरको प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ ।