‘सरकार न्यायलय सिध्याउँदैछ, न्यायालय सिद्धिए, न मिडिया रहन्छ, न त लोकतन्त्र नै’

Bhimarjun-Achrya

काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पछिल्लो समय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लवमा बिहीबार उनले भने, ‘सुनुवाई समितिलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पूर्ण अधिकार छ । तर, समितिको अभिव्यक्ति र नियत हेर्दाखेरि न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसले समितिको नियतमाथि गम्भिर रुपमा प्रश्न उठेको छ ।’

आचार्यले सुनुवाई समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताउँदै भने, ‘समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । समिति सार्वभौम छ । प्रस्तावित नाम मान्ने वा नमान्ने अधिकार समितिलाई छ । तर पछिल्लो समय समितिको नियतमाथि गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ ।’ सुनुवाई समितिले अहिले जुन तरिका र हर्कतले काम गरिरहेको छ, त्यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारणहरु समेत उनले बुँदागत रुपमा सुनाएका थिए ।

आचार्यले न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका डकुमेन्टका विषयमा न्याय परिषदले अभिलेख राख्ने बताउँदै भने, ‘संवैधानिक परिषदले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश गरेर पठाएको छ । सरकारले आफू अनुकुल बनाउनेगरि बफादार भएमात्रै नाम अनुमोदन गर्ने नभए नाम अनुमोदन नगर्नेगरि अहिले मोलतोल गरिरहेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको मान्छे नेपालको कुनै अदालतमा न्यायाधीश हुन पाउँदैन । तर यो विषय सम्पूर्ण रुपमा न्याय परिषदले हेर्छ । यदि त्यो हो भने समितिले त्यो विषय न्याय परिषदमार्फत हेर्नुपर्छ ।’

आचार्यले नेपाल र अमेरिकाको संसदीय सुनुवाई समितिको कुरा आकाश र जमिनजस्तै फरक रहेको पनि सुनाए । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको आचरण र नेतृत्व क्षमताबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने भएपनि त्यो नसोधी विषयान्तर गरेको उनको आरोप छ । आचार्यले भने, ‘समितिका सदस्यहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिए महाअभियोग लगाउँछौं भनेर धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएको पनि सुनिनमा आयो । समितिले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरेको पाईँदैन् । ओली सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्नेगरि हस्तक्षेपलाई अगाडि बढाउन लागेको छ । न्यायालय रहेन भने न मिडिया रहन्छ, न नागरिक नै रहन्छ । नत देशको अस्तित्व नै रहन्छ ।’

न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भने लोकतान्त्रिक सुचकहरु केही पनि बाँकी नरहने उनको भनाई छ । आचार्यले थपे, ‘न्यायालयमा सरकारले हस्तक्षेप बढाएको कुराको ज्वलन्त उदाहरण ओली सरकारले देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्टाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाश र संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । देखावटी थ्रेट र चेतावनी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि दिने काम भयो । त्यसपछि अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने आज थुप्रै निर्णय जुन ओली सरकारले गरेको थियो, त्यसको विरुद्धको पेशी चढाईएको थियो । कुनै पनि पेशीमा चाहीँ त्यो मुद्दाहरु परेको छैन । भन्दाखेरि सरकारको सम्पूर्ण प्रभाव र नियन्त्रण न्यायालयमाथि यो हप्तामा देख्न सक्नुहुन्छ । यो धेरै गम्भीर कुरा हो ।’

आचार्यले भने, ‘अहिले के देखियो भने यो विभिन्न बहानामा यदि तिनी अयोग्य हुन भने त्यसलाई तत्काल अस्वीकार गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई छ । त्यो गर्दा हुन्थ्यो । तर, त्यो नगरेर जुन मोलतोलबाट काम गरेको छ । त्यसको पछाडि सिधा सन्देश के दिन खोजिएको छ भने न्यायालय आफ्नोप्रति बफादार हुने भयो भने र आफ्नो नियन्त्रणमा रहने भयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उसले अनुमोदन गर्ने, यदि हुँदै भएन भने अनुमोदन नगर्ने । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यो सात दिनमा देखिएको छ । यस खालको अधिकार कानून र संविधानले यो समितिलाई दिएको होईन ।’