अबको सम्भाव्य आर्थिकमार्ग

अर्थव्यवस्थामा मुद्र्र्रा बढि वा कमि हुनु हुदैन । अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुरुप हुनुपर्छ । अझ भन्नुपर्दा एक बर्षमा जेजति वस्तु सेवा र संशाधन उत्पादन हुन्छ, सो बराबर कै मुद्रा अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको मौद्रिक मूल्यभन्दा बढि पैसा प्रवाह भयो भने धेरै मुद्राले थोरै वस्तु खरिद गर्न सक्छ । अर्थात मुद्रास्फीति हुन्छ । त्यसको बिपरित वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यको अनुपातमा कम मुद्रा प्रर्वाह भयो भने धेरै बस्तु कम मुद्रामा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले विपन्न वर्गको उत्थान गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण दुरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था पठाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि, जलबिद्युत, पर्यटन, भौतिक पूर्बाधार जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्बसाधरणबाट संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ब्याज शोषण गरिएको हुनुहुँदैन । असार २७ गते नेपालको मौद्रिक अधिकारी मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ०७५।७६ को मौद्रिक नीति जारी भएको छ । मौद्रिक नीतिले मुलुकको बृहत अर्थशास्त्रको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउँछ । मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व, उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, शोधनान्तर बचत वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिएको हुन्छ । मूल्य स्थिरता; मौद्रिक नीतिको पहिलो उद्देश्य मानिन्छ । मूल्यवृद्धि कुन सीमाभित्र कायम रहनुपर्छ भन्ने कुरा निक्यौल नै मूूल्य स्थिरता हो । त्यसो त अर्थव्यवस्थामा मुद्राको मात्र बढि भएमा मुल्यवृद्धि हुन जान्छ भने मुद्राको मात्र कम भएमा मूल्य संकुचन हुनजान्छ । मूल्य स्थिरता कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले मुद्रा अभाव खडकिएमा मुद्रा प्रवाह गर्दछ भने बढि भएमा बजारवाट मुद्रा खिच्दछ । स्मरण रहोस, २०७५।७६ मा उपभोक्ता मुद्रस्फितिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएको छ । बाह्य क्षेत्रको स्थिरता; मौद्रिक नीतिको दोस्रो उद्देश्य मानिन्छ । बाह्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवाको लागि के कति समयसम्म धान्न सक्ने परिर्वत्य बैदेशिक मुद्रा मुलुकको ढुकुकीमा रहनुपर्छ ? भन्ने कुराको निक्यौल नै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व मुलतः शोधनान्तर स्थिति, बैदेशिक व्यापार, बिदेशी बिनियम संचितिसँग जोडिएको बिषय हो । स्मरण रहोस, ०७५।७६ मा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनियम कायम गर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।लक्षित आर्थिक वृद्धि; मौद्रिक नीतिको तेस्रो उद्देश्य मानिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अधिक उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक परिमाणमा नै आर्थिक वृद्धि हो । मौद्रिक नीतिमा त्यो वर्ष के कति परिमाणमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ? भन्ने कुरा बजेट नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य, आर्थिक अवस्थालाई समेत विश्लेषण गरी निक्यौल गर्दछ । लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि मूल्य स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थिरता, प्राथमिकता क्षेत्रमा किटान, प्राथमकि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी, विपन्न क्षेत्रको किटान, रोजगारी सिर्जना, विपन्न क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी, उद्यमशीलता विकास लगायतका उपायहरु अबलम्बन गरिन्छ । स्मरण रहोस, ०७५।७६ मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व; मौद्र्रिक नीतिमको चौथो उद्देश्य मानिन्छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले दुर्गम ग्रामीण भेगसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विस्तार, खराब कर्जा न्युनिकरण, तरलता व्यवस्थापन, व्याजदर व्यवस्थापन लगायतका उपायहरु अबलम्बन गर्दछ । आर्थिक बर्ष ०७५।७६ मा राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था विस्तार, सिआरआर, एसएलआर कटौतिको नीति अबलम्बन गरेको छ ।वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त काँध थाम्नु मौद्रिक नीतिको कर्तव्य ठहर्छ । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रीय बैंकले परिमाणात्मक र गुणात्मक उपकरण अबलम्बन गर्ने गरेको छ । त्यसो त आर्थिक उदारीकरणपूर्व राष्ट्र बैंक ब्याजदर, मार्जिन दर, बैधानिक तरलता अनुपात जस्ता प्रत्यक्ष औजार प्रयोग गर्ने गरिएको आर्थिक उदारीकरणपछि अनिवार्य नगद अनुपात, खुला बजार अप्रेशन, बैक दर जस्ता अप्रत्यक्ष औजार प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।खुला बजारमा तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन निर्धारित आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो परिमाणात्मक उपकरण मानिन्छ । खुला बजारमा केन्द्रीय बैंकले सरकारी सुरक्षण खरिद तथा बिक्री गर्दछ । बजारमा तरलता अधिक हुँदा सरकारी सुरक्षण (ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र) बिक्री गरी तरलता खिचिन्छ । त्यसको ठिक बिपरित बजारमा तरलता कम हुदा सरकारी सुरक्षण खरिद गरिन्छ ।केन्द्रीय बैंकमा ब्याज नपाउने गरी राखिने निश्चत अनिवार्य नगद अनुपात निर्धारित आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने मौद्रिक नीतिको दोस्रो परिमाणात्मक उपरकरण मानिन्छ । मूल्य बृद्धिदर अपेक्षाकृत उच्च रहको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको अबस्थामा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको अनुपातमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्न लगाउँछन । केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरिने उक्त राशीमा ब्याज भने प्राप्त हुँदैन । नेपालमा सिआरआर सामान्यतया ४÷५ प्रतिशत कायम गर्ने गरिएको छ । भारतीय रिर्जब बैंकले पनि सिआरआरको औसत अनुपात ४ प्रतिशत कायम गरेको पाइन्छ । भारतमा माथिल्लो र तल्लो सीमामा कुनै पाबन्दी किटान गरको पाइदैन । माथिल्लो सीमा एकसय प्रतिशत र तल्लो सीमा शून्य प्रतिशत मानिएको पाइन्छ । स्मरण रहोस सिआरआर बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हातमा तरलताको मात्र घटन जान्छ भने सिआरआर घटाउँदा तरलताको प्रवाह गर्न क्षमता बढन जान्छ ।बैंक दर निर्धारित आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने मौद्रिक नीतिको तेस्रो परिमाणात्मक उपकरण मानिन्छ । जहाँ मुद्रास्फीतिको अवस्था, शोधनान्तरको स्थिति, आर्थिक विपन्नता, प्राथमिक क्षेत्रको अवस्था दृष्टिगत गरी केन्द्र्रीय बैक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्वसुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । जहाँ बैंक दर बढि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको लागत बढन जान्छ भने बैंक दर कम हुँदा ऋणको लागत घटन जान्छ । सोही अनुरुप बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सर्बसुलभ दरमा आफ्ना उपभोक्तालाई ऋण उपलब्ध गराउँछन । स्मरण रहोस, बैंक ब्याजदर यसअघि ७ प्रतिशत रहेकोमा ०७५।७६ मा ६.५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसबाट बजारमा तरलता वृद्धि हुन जाने छ ।बैधानिक तरलता अनुपात निर्धारित आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने मौद्रिक नीतिको चौथो परिमाणात्मक उपकरण मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहलमा राष्ट्र बैंकबाट स्वतः प्राप्त हुने स्थायी तरलता नै बैधानिक तरलता अनुपात हो । बैधानिक तरलता अनुपात दैनिक आधारमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफै कायम गर्दछन । यस्तो अनुपातमा नगद २० प्रतिशत नगद र सुरक्षण ८० प्रतिशत सुरक्षण हुने गर्दछ । एसएलआरको अनुपात वृद्धि गर्दा लगानी गर्ने पैसा कम हुन्छ भने न्युन गर्दा लगानी गर्ने पैसा प्राप्त हुन्छ । यस्तो अनुपात ०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ९ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाहरुले ८ प्रतिशत बैधानिक तरलता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ०७५।७६ मा बाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ६ प्रतिशत कायम गरे पुग्ने व्यवस्था भएको छ । छिमेकी भारतमा बैधानिक तरलतताको औषत दर १५ देखि २० प्रतिशत कायम गर्ने गरिएको छ ।प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गरिने तरलता अनुपात निर्धारित आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने मौद्रिक नीतिको पाँचौ परिमाणात्मक उपकरण मानिन्छ । प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, रुग्न उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योग, नवीरणीय उर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियत दरमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने कर्जाको दर नै पुर्नकर्जा दर हो । यसरी प्राप्त पुर्नकर्जा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यता तोकिएको सीमाभन्दा अधिक ब्याज लिन सक्दैनन । केन्द्रीय बैंकले यो दर सामन्यता ४÷५ प्रतिशत कायम गर्ने गरेको छ । जहाँ बाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सर्बसुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्दछन । यसबाट लगानी प्रोत्साहन मिल्दछ । मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जाको अधिकतम दर ९ प्रतिशत कायम भएको छ । पुर्नकर्जाको रकम उत्पादनमुलक क्षेत्र र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने हुँदा आर्थिक गतिबिधिमा बढवा मिल्दछ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा कोष २५ अर्बबाट बृद्धि गरी ३५ अर्ब पुर्याइएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले समग्र बित्तीय क्षेत्रको स्थाइत्व कायम गर्न अनेकन गुणत्मक उपकरण अबलम्बन गर्दछ । शाखाको रासनिङ, नैतिक दवाब, आबश्यक सीमा निर्धारण, प्रचार प्रसार र प्रत्यक्ष कारवाही केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गर्ने गुणात्मक उपकरणहरु मानिन्छन ।मौद्रिक नीति अनेकन समस्याहरुसँग जुधिरहेको छ । मौदिक नीति बहुउद्देश्यीय मात्र छैन, कतिपय उद्देश्य एक आपसमा बाँझिने गरेका छन । जस्तो कि आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थिरता बाँझिने उद्देश्यहरु हुन । अमेरिकी डलरको मूल्य परिबर्तन भइरहँदा भारतमा मुद्रासँगको बिनिमय दर स्थिर रहने गरेको छ । वित्तीय समताको कुरा उरालीरहँदा मुलुकका १९७ स्थानीय निकायमा अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिमुख छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा अझै उच्च रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जुन तथ्य डिफल्टरको आँकडाबाट पुष्टी हुन्छ । पुँजी बजार अझ परिपक्व हुन सकेको छैन । बितरण प्रणालीमा आपूर्तीजन्य समस्याहरु रहेको छ । त्यस्तै बेरोजगारी दर बढदो छ ।तथापि, मौद्रिक नीतिमा देखिएको समस्याहरु निरुपण गर्न नसकिने खालका छैनन । मौद्रिक नीतिमा रहेको समस्या निदानार्थ मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा एकलता, भारतीय रुपियाँसँग रहेको स्थिर विनिमय दर पुनराबलोकन, अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा सीमाङ्कन, आपूर्ति व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन खाँचो छ ।

मो. ९८५११९९५७७