काठमाडौं । सरकारले केही दिन भित्रैमा बहुप्रतिक्षित विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ३० गतेको बैठकले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ पारित गरिसकेको छ । नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पठाइसकेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले नियमावली प्रकाशित भएपछि आयोग गठनको मार्ग प्रशस्त हुने र त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको बताए । उनले भने, ‘एकाध दिनभित्रै आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । हामी त्यसको तयारीमा छौं ।’
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापना गर्न लागिएको विद्युत् नियमन आयोग ऐन गतवर्ष नै पारित भएको थियो । यस्तै विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली पारित भएको दुई महिनापछि मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि उपलब्ध गराएको छ । लामो समयदेखि आयोग गठनको प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
‘सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको चासोलाई हामीले सम्मान गर्दै शिघ्र आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, अब एकाध दिनभित्रै आयोग स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ,’ मन्त्री पुनले भने ।
गत वर्ष भदौ १९ गते नेपाल राजपत्रमा आयोग स्थापना सम्बन्धी ऐन प्रकाशित भएको थियो । सोही ऐनको आधारमा गत जेठ ३० गते नियमावलीसमेत पारित भयो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।
मन्त्री पुनले ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिए । यस्तै विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन आयोग जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको अध्यक्षका लागि राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा कानून वा इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धीत क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिमध्ये सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखालगायत विषयमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका एक महिलासहित चार जनालाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोग अध्यक्षको छनोटका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक विद्युत् विज्ञ र मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री पुनले ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाका आधारमा अध्यक्ष एवं सदस्यको छनोटका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन लिइने बताए । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको आयोगलाई ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार नै अधिकार सम्पन्न बनाउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गराउन हरतरहको सहयोगसमेत उपलब्ध गराइन्छ ।’
आयोगले विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रीडसंहिता र वितरणसंहिता बनाइ कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने छ । यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न मापदण्ड बनाउने, विद्युत्को आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तारका लागि कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध समेत ऐनले गरेको छ ।
यस्तै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी विषयमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिबीच भएको सम्झौतामा विवाद भए समाधान गरिनेछ । ऐनले पूर्व सूचना नदिइ विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराए त्यस्ता व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रिड र वितरणसहित स्वीकृति दिँदा, विद्युत्को थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा, विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमति दिँदा, प्रसारण तथा वितरण दस्तुरलगायत अन्य महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले आयोग स्थापनामा ढिलाइ नगर्न र तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘आयोग गठन भएपछि सरकारी निकायकाबीच रहेको विवाद समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त हुने छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहजता हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उनले आयोग गठनपछि विद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा थप सहजीकरण हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दैआएको बताए ।
