काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका नेता एवं संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता भए प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको नाममा गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्छ । किनकी उहाँ स्वयम् सम्मिलित संवैधानिक परिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नाम सिफारिश गरेको थियो । उहाँले सिफारिश गरेको नाम सुनुवाई समितिले अस्विकृत गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले त जनतामा बोलेको कुरा पूरा नहुँदा माफी मागेको उदाहरण हामीसँग छ । संसदीय समितिमा राजनीतिक प्रभाव देखियो । यस्तो तरिकाले प्रधानन्यायाधीश दलको भरौटे हुन्छ । स्वतन्त्र हुनै सक्दैन् ।’
उनले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सुनुवाई समितिमा दुई तिहाईको दम्भ देखाएका पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘वास्तवमा समितिले नियम, कानून र संविधान अनुसार निर्णय गरेन् । यो त राजनीतिक निर्णय जस्तो भयो । अहिले आएर सुनुवाई समिति रहने वा नरहने भन्नेबारे नै छलफल सुरु भएको छ । म त व्यक्तिगत रुपमा सुनुवाई समितिको औचित्य नै समाप्त भएको भन्ने निश्कर्षमा पुगेको छु ।’
प्रधानले अब संघीय कानुन नबनाई प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई नगर्ने अडान समेत राखे । संघीय कानुन विना नै जोशीको सुनुवाई गर्दा आफूहरु फसेको उनको तर्क थियो । प्रधानले प्रधानमन्त्री, विपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुखसहित सर्वोच्च पदाधिकारीहरुले गरेको निर्णय अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई नरहेको तर्क समेत गरे ।
समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सुनुवाई समितिलाई नै आफ्नौ शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भए छानबिन गर्न चूनौति दिएको उल्लेख गर्दै सांसद प्रधानले भने, ‘उहाँले मलाई अन्याय भयो भन्नुभएको छ । हामी त फस्यौं । उहाँले प्रमाणपत्र छानबिन गर्न चूनौति दिनुभएको छ ।’
संघीय कानून विना नै सुनुवाई गरिएको भन्दै समितिको निर्णयमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ । भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुनुवाई समितिको निर्णयको विषयमा व्यापक छलफल हुने समेत उनले जनाए ।
