इजलाशमा प्रभाव देखिन सुरु, जोशीले उल्ट्याएका सरकारी निर्णयहरु मिश्र सदर गर्ने तयारीमा

Advertisement

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव इजलाशहरुमा देखिन सुरु भएको छ । पूर्ववर्ती काँग्रेस सरकारले नियुक्ति गरेकाहरुलाई सरकारले हटाएपछि दीपकराज जोशी नेतृत्वमा रहँदै सबै उल्टिँदै आएका थिए ।

तर जोशी आइतबारबाट विदा बसेपछि कामु प्रधानन्यायाधीसको हैसियतमा ओमप्रकाश मिश्रले पेशी तोक्न सुरु गरेको पहिलो दिन आइतबार नै यस्ता मुद्दाहरुमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न बन्द भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हटाएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई एउटै बेन्चमा राखेर फैसला गर्ने भन्दै रोकेर राख्न थालिएको छ ।

आइतबार पेशी तोकिएका वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका पदाधिकारीहरुलाई एउटै इजलाशबाट निर्णय गर्ने भन्दै अन्यमा राखिएको छ । बाँकी सबैलाई अन्यमा राख्ने र पछि एउटै इजलाशले निर्णय गर्ने तयारीमा सर्वोच्च लागेको छ ।

परिषदका एक पदाधिकारी भन्छन– सर्वोच्चको आजको निर्णय भनेको सरकारले गरेका गैरकानुनी निर्णयहरुलाई सदर गर्ने तयारी हो । मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गर्न पाउँछ भन्दै उसले गरेका निर्णयहरु कानुसम्मत छ भनेर सदर गर्ने चाल हो जस्तो देखिन्छ ।

यसअघि जोशीले सरकारका निर्णयहरु भकाभक उल्ट्याउन थालेपछि सत्तारुढ दलका नेता तथा मन्त्रीहरु उनीदेखि रुष्ट भएका थिए । सोही कारण जोशीलाई प्रधानन्यायाधीसका लागि प्रस्ताव गरेर पनि संसदीय सुनुवाई समितिबाट सिफारिस गर्न सत्तारुढ दलका साँसदहरुले अस्वीकार गरेका थिए । आफ्नो नाम सिफारिस नभएपछि उनी अहिले १५ दिनका लागि विदामा बसेका छन् ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement