काठमाडौं । बीमा समितिले आफ्नै पुँजी कोष बनाएर समितिलाई बलियो बनाउने तयारी थालेको छ । यसका लागि समितिले आफ्नो पुँजी कोष बनाउन हाल संसद्मा विचाराधिन रहेको बीमा विधेयकमा थप बुँदा समावेश गर्न लागेको हो ।
समितिले संसोधनका लागि संसद्मा पुगेको बीमा ऐनमा पाँच अर्बको पुँजी कोष राख्ने व्यवस्था गर्न सांसद्हरुसँग लबिङ शुरु गरेको छ । हाल समितिसँग रहेको चार अर्ब रुपियाँ जगेडा पुँजी अर्थ मन्त्रालयले तान्ने तयारी थालेपछि समितिले सो रकमको व्यवस्थापन गर्न पुँजी कोषको व्यस्था गर्न लागेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा समितिले खर्च गरेको रकममा ५० प्रतिशत थपेर समितिमा अन्य बाँकी हुन आएको रकम अर्थ मन्त्रालयले सरकारी ढुकुटीमा तान्न लागेको छ । उक्त रकम समितिको आफ्नो सम्पत्ति नभइ बीमा व्यावसायीबाट उठाइएको रकम भएकाले सरकारी ढुकुटीमा राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
बीमा समिति सरकारको अधिनमा रहेर प्राधिकरणको मोडलमा सञ्चालन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यावसायीबाट असुलेको रकम समितिको नहुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानाएको छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको कुल प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम बीमा समितिले पाउने प्रावधान रहेको छ ।
सो प्रिमियमबाट आएको रकमबाट बीमा समितिले हालसम्म चार अर्ब रुपियाँ सञ्चित गरेको छ । हाल बीमा समितिले सो रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा मुद्दती निक्षेपको रुपमा राखेर वार्षिक ५० करोड रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको छ ।
