पोखरा । केन्द्रले सरकार चलाउन असहयोग गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेको छ । आफूहरुले माग गरेको विभिन्न विषयमा केन्द्र सरकारले सम्बोधन नगरेको गण्डकी प्रदेशको गुनासो छ ।
केन्द्रले नयाँ प्रादेशिक संरचना सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, नियम, कानुन निर्माणमा ढिलाई गरेको, प्रशासनिक भवन सञ्चालनको लागि जग्गा व्यवस्थापनमा उदासीनता देखाएको, कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिदिएको गण्डकी प्रदेशको गुनासो छ ।
आफूहरुले विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट केन्दसँग माग गरेका कुराहरुमा केन्द्र सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले केन्द्रको सहयोगका कारण सरकार चलाउन गाह्रो भएको गुनासो पोखे ।
उनका अनुसार विभिन्न बैठकबाट पाँचवटा निर्णयमार्फत सडक, अस्पताल, जग्गा व्यवस्थापन सहितका प्रादेशिक आवश्यकताका विषयहरु माग गरिएको तर केन्द्रबाट केही जवाफ आएको छैन ।
गण्डकी सरकारले बेनी–कोराला सडक, दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती कायम गर्नुपर्ने, छोटी भन्सार प्रदेश मातहतमा ल्याउने सहितका विभिन्न मागहरु केन्द्रमा पठाए पनि कुनै जवाफ पाएको छैन ।
नीति, नियम, कानुनमा संघले नै ढिलाई गर्दा प्रदेशले योजनाहरु अगाडि बढाउन नपाएको बस्नेतको गुनासो छ । उनले आफूहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न समेत केन्द्रले गर्दा नपाएको भन्दै संघीय कानुनसँग बाझिने कानुनहरु संशोधन गर्न र उसले गर्नुपर्ने कामहरु चाँडै नगरिदिँदा आफूहरुले चाहेअनुसार काम गर्न नपाएको बताएका छन् ।
