इलाम । इलाम नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउन थालेको छ । नगरपलिकाले कर उठाउन थालेपछि स्थानीय र संघीय सरकारबीच विवाद सुरु भएको छ ।
इलाम नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित गरेर साउन १५ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले डिजेल र पेट्रोलमा प्रदुषण नियन्त्रण कर उठाउन थालेको हो।
नगरपालिकाले तेल भर्नेबेलामा नै उपभोक्ताबाट सिधै ५० पैसा कर उठाउन थालेको हो । नगरपालिकाले नेपाल आयल निगमलाई पनि पत्र लेखेर त्यस्तो कर उठाउन सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको बताइएको छ । तर आयल निगमले भने पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने र उठाउने अधिकार केन्द्र सरकार र आयल निगमलाई मात्र रहेको जिकिर गरेको छ। निगम यसको बारेमा े अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहसँग पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउन सक्ने अधिकार नभएको जनाएको छ । मन्त्रालका अनुसार अन्तर सरकारी बित्त हस्तान्तरण ऐन अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहसंग हुदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत र स्थानिय सरकारको लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासंन मन्त्रालय मार्फत कर लिन पाउने र नपाउने बिषयको छुट्टाछुट्टै परिपत्र गरेको पनि जानकारी गराएको छ ।
उक्त परिपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने करहरुको बारे स्पष्ट लेखिएको र सोहि अनुसार कर उठाउनु पर्ने बताइएको छ ।
तर इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले भने आफुहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै कर उठाईरहेको दाबी गरेका छन् ।
