काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले उपमेयरलाई अधिकार नदिइएको भन्दै देशैभरिका उप–प्रमुखहरुलाई समेटेर संघर्ष समिति बनाउने चेतावनी दिएकी छिन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा खड्गीले भनिन्, ‘मलाई मात्रै होईन, देशैभरिका उपप्रमुखहरुलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । अब अधिकार प्राप्तिको लागि मेरो नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाउँछु ।’
उनले थपिन, ‘संविधानले दिएको अधिकार हामीले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । अब अधिकारविहीन उप–प्रमुखको काम छैन । देशैभरिबाट उपप्रमुखहरुले मलाई फोनमा समेत गुनासो पोख्नुभएको छ । मैले त अधिकार पाएको छैन । त्यसैले अब म संघर्ष समिति बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा छु ।’
खड्गीले अधिकारविहीन उपप्रमुख राख्नुभन्दा खारेज गर्न उत्तम हुने सुझाव दिइन् । अधिकार नपाएकोमा आक्रोश पोख्दै उनले थपिन्, ‘अहिले देशभैरि उपप्रमुख अधिकांश महिला साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि मैलेजस्तै अधिकार पाउनुभएको छैन । अधिकार नपाए यो पद नै खारेज गरे हुन्छ । मैले यो मेरो लागि भनेको होइन । भोलि आउने उपमेयरको लागि पनि अधिकार हुनुपर्छ भनेको हुँ ।’
संविधानले उपमेयरलाई विभिन्न आठ वटा अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै खड्गीले आफूले सात वटा अधिकार इमानदारपूर्वक उपयोग गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आठ वटामध्ये एउटा अधिकार चाहीँ मैले उपयोग गर्न पाएको छैन । अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने छ । मलाई काम गर्ने मौका चाहिएको छ । म सूचारु रुपमा काम गर्न चाहन्छु । सम्पूर्ण अधिकार मेयरसापमा छ । मैले त एक रुपियाँ पनि बजेट चलाएको छैन ।’
उपप्रमुख खड्गीले मेयरले चाहने हो भने काठमाडौंका खाल्डाखुल्डीहरु पुरिने समेत जिकिर गरिन् । उनले थपिन्, ‘मेयरले चाहने हो भने दशैंअघि नै काठमाडौंका खाल्डाखुल्डीहरु पुरिन्छन् । तर चाहनुपर्यो । म सँग त अधिकार छैन् ।’ रानीपोखरी र धरहराको पूनर्निर्माणमा सम्पदा जोगाउनको लागि आफूले अडान लिएको पनि उनको दाबी थियो ।
समग्र काठमाडौंको विकासको लागि पञ्च वर्षीय गुरुयोजना आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन् । खड्गीले भनिन्, ‘अहिले त हाम्रो एक वर्षको समय विभिन्न नियम, कानून र ऐन बनाउँदैमा बित्यो । हुन त हामीले भोट माग्दा घर–घरमा सिंहदरबार पुर्याउँछौं भनेका थियौं, तर अहिले खोई त सिहंदरबार भनेर स्थानीयहरुले सोध्न थाल्नुभएको छ ।’
अहिले पनि सरकारको मानसिकता स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गर्ने खालको देखिएको उनको गुनासो छ । खड्कीले भनिन्, ‘हाम्रो माग भनेको नै स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा स्विकार्दै उनले आफूहरु जनभावना अनुसार नै काम गर्न निरन्तर सक्रिय रहेको जिकिर गरिन् । काठमाडौंको विकासको लागि अहिले विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको पनि उनले गुनासो पोखिन् । खड्गीले भनिन्, ‘साँच्चै काठमाडौंको विकास गर्ने हो भने विद्युत, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, टेलिकम र सडकलाई काठमाडौं महानगरपालिका मातहत ल्याउनुपर्छ ।’
काठमाडौंमा धुलो र धुवाँ हुनुको प्रमुख कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै रहेको उनको भनाई छ । खड्गीले भनिन्, ‘मेलम्चीको कारण अहिले काठमाडौंका सडकहरुको अवस्था अस्तव्यस्त छ । जताततै खनेर छोडिएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो काम सम्पन्न हुनुपर्छ ।’
फरक प्रसँगमा उनले स्वीकृति नलिई नक्शा पासविपरित निर्माणधिन अवस्थामा रहेका घरहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि भर्खरै नगर परिषदको निर्णयले फुकुवा गरेको पनि जनाइन् । खड्गीले भनिन्, ‘एकपटकलाई हामीले जरिवाना लिएर काम अघि बढाउन फुकुवा गरेका छौं । अब त्यस्तो नक्शा पास विपरित घर बनाउन पाईंदैन् ।’
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको लागि आफूहरुले नयाँ वैकल्पिक स्थानको समेत पहिचान गरिसकेको खड्गीले जनाईन् । उनले भनिन्,‘यसअघि काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्नेगरि चार वर्षको लागि सम्झौता गरिएको थियो । तर, अहिले उक्त सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्यो । धन्न त्यहाँका जनताले यतिका वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिए । म त स्वयम् त्यहाँ पुगेर आएकी छु । सरकारले यो विषयमा हेलचेक्र्याँई गरेको छ ।’
पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौंको फोहोर उठ्न नसक्नुको मुख्य कारण पनि अहिले सिसडोलले फोहोरको भार थाम्न नसक्नु नै रहेको उनले सुनाईन् । खड्कीले थपिन्, ‘फोहोरको थुप्रो पानी परेको कारणले बाटोसम्म आईपुगेको छ । अब सिसडोलबाट यसलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ ।’
सरकार र लगानी बोर्डबीच फोहोरलाई मोहर बनाउनेगरि नयाँ समझदारी हुन लागेको जनाउँदै उनले भनिन्,‘फोहोर व्यवस्थापनको लागि कामनपाले नयाँ ठाउँ पहिचान गरेको छ । बनचरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, मैले स्थलगत् अध्ययन र अवलोकन समेत गरेर आएँ । अब सरकार र लगानी बोर्डबीच फोहोरलाई मोहोर बनाउनगेरि समझदारी हुँदैछ ।’
