काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटी मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाई दिन आग्रह गरेको छ ।
स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रबाट लगाइएका नयाँ र थप करले गर्दा समस्या र अन्योल सिर्जना गरिसकेको बेला व्यवसायीले ओलीलाई भेटेर लगानीको बाताबरण बनाउन आग्रह गरेको हो । भेटमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले दुई तिहाईको सरकार आएपछि नया“ उर्जाका साथ मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेकोमा त्यसको महशुस हुन नसकेको गुनासो पोखिन ।
राणाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी थिए । भेटमा राणाले पा“चदशक भन्दा बढी समयदेखि मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकासमार्फत सामाजिक रुपान्तरणमा क्रियाशिल रह“दै आएको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघले आमुल राजनीतिक परिवर्तनमा समेत विगतमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरायो ।
महासंघले सरकारका हरेक काममा सहयोग गर्दै आएको न्दै उनले सरकारले अघि सारेको एको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार बनाउन महासंघको प्रतिवद्धता समेत जनाइन । राणाले प्रधानमन्त्रीले यसअघि दिएको निजी क्षेत्र सम्मिलित परामर्श समूह गठन गर्ने आश्वासनलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने बताइन ।
स्थानीय तहमा दोहोरो तेहोरो करको समस्यालाई सम्वोधन गरी एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न, कर प्रणालीमा सुधार गर्न, कालो बजारी ऐन लगायतका पुराना ऐन कानूनहरूलाई पुर्नलेखन, संशोधन र परिमार्जन गर्न समेत व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुले सरकारका तर्फबाट उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, लगानी आकर्षण गर्ने खालका “स्टीमुलस प्याकेज” घोषणा गर्न समेत आग्रह गरे ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरू किशोर प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ र चन्द्र ढकालले औद्योगिक विस्तारसहित रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीतिक योजना ल्याउनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीका समस्या र गुनासा सुन्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने, सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला निकायहरूस“ग पर्याप्त छलफल गरेमा त्यो बढी प्रभावकारी हुने लगायतका सुझावहरू राखे ।
व्यवसायीले उद्योग स्थापनाको प्रक्रियालाई छिटो र सरल पार्न एकै थलोबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारले अनिवार्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उवासंघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगसम्बन्धी ठोस सुझाव लिखित रूपमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले पुराना ऐन कानूनहरूमा कहा“, के संशोधन, पुर्नलेखन, परिमार्जन आवश्यक छ सुझाव दिन समेत निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दै ती सुझावहरूलाई आफूले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विश्वास समेत दिलाए ।
मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान पर्याप्त आधार र स्रोतहरू मुलुकभित्रै रहेको बताउँदै ओलीले विशाल छिमेकी देशहरूको बीचमा रहेको नेपालका लागि बजार तथा लगानीको समेत अभाव नहुने बताए । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा अगाडी बढ्न आग्रह गर्दै उनले भने– सुविधा दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याई गर्दैन । तपाईंहरू उद्योग व्यवसाय बढाउनुहोस । लगानी ल्याउनुहोस । के सहयोग चाहिन्छ खोजेको सहयोग गर्न सरकार तयार छ । म तयार छु ।
